नब्ज पर हाथ

बजट में वित्त मंत्री स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति खासे मेहरबान नजर आए। उन्होंने चार राज्यों में एम्स की स्थापना की घोषणा की है और अगले पांच साल में सभी घरों में शौचालय उपलब्ध कराने का सरकार का लक्ष्य भी निर्धारित किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने पहले से अनुमोदित 58 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 12 और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने देश के सभी अस्पतालों में दंत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा निकट भविष्य में सभी राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान खोले जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि निकट भविष्य में उन सभी राज्यों के एम्स की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को सरकार स्वीकार करेगी।
क्या है दृष्टिकोण
सरकार ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वांचल में चार नए एम्स संस्थानों को खोलने का प्रस्ताव किया है।
क्या किया
देश के चार राज्यों में चार नए एम्स।
मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की स्थापना।
दिल्ली एम्स के लिए 1365 करोड़ रुपए प्रस्तावित।