वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मध्य प्रदेश से स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में कई नीतिगत फैसले लिए गए ताकि किसानों, मरीजों, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को ड्रोन तकनीक से अधिक से अधिक लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश की उदार ड्रोन नीति की सराहना। उन्होंने कहा कि इससे देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मध्य प्रदेश से स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में कई नीतिगत फैसले लिए गए ताकि किसानों, मरीजों, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को ड्रोन तकनीक से अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में आधुनिक ड्रोन भारत में ही बनते हैं, इसमें भी भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसके लिए पीएलआई योजना की भी घोषणा की गई है। उदार ड्रोन नीति भारत के गांवों को नई ऊंचाई देगी। देश के गांवों, गांव की संपत्ति, जमीन और मकान के रिकॉर्ड को अनिश्चितता और अविश्वास से हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव में हमारे भाइयों और बहनों की एक बड़ी ताकत बनने जा रही है।
प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान गांवों द्वारा किए गए कार्यों और प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, "हमने कोरोना काल में भी देखा है कि कैसे भारत के गांवों ने एक लक्ष्य पर मिलकर काम किया और इस महामारी से बड़ी सतर्कता से लड़ाई लड़ी।" इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के तहत 3,000 गांवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे।
स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के लोगों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए ग्रामीणों द्वारा संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसका उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई भूमि का सीमांकन करना है। पीएमओ ने कहा कि इस योजना ने देश में ड्रोन निर्माण के पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना महज कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि देश के गांवों में आधुनिक तकनीक से विकास और विश्वास का एक नया मंत्र भी है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक में कुछ गांवों में यह योजना शुरू की गई है और इन राज्यों में 22 लाख परिवारों के लिए संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं।
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