केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से 16 महीने तक प्रति यूनिट पांच किलो राशन दिया गया है. इस प्रकार से एक व्यक्ति को 80 किलो राशन अभी तक दिया जा चुका है. इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से प्रदेश के 8,137 से अधिक असहाय लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाया गया है
कोरोना की वैश्विक महामारी में केंद्र सरकार की ओर से 15 करोड़ लोगों को 11 महीने और राज्य सरकार की ओर से पांच महीने राशन मुफ्त में उपलब्ध कराया गया. अब तक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से करीब 10 करोड़ कुंटल राशन लोगों को वितरित किया जा चुका है. नवंबर माह तक जरूरतमंद लोगों को इसी प्रकार राशन मुहैया कराया जाएगा.
केंद्र सरकार की ओर से ‘‘प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना’’ के अंतर्गत नवम्बर तक और राज्य सरकार की ओर से अगस्त तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है. 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य यूपी के 14.81 करोड़ लाभार्थियों को हर माह निशुल्क राशन दिया जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से गत वर्ष अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और इस वर्ष के मई, जून और जुलाई तक करीब 9 करोड़ 99 लाख 97 हजार 815 कुंटल निशुल्क राशन दिया गया है. कोरोना काल में राज्य में किसी को राशन के लिए परेशान न होना पड़े इसलिए राज्य सरकार की ओर से भी पिछले साल अप्रैल, मई, जून और इस साल जून, जुलाई में 23 लाख 60 हजार 402 कुंतल राशन निशुल्क दिया गया है.
प्रदेश के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर्जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू है. इसके साथ ही गत वर्ष पांच फरवरी से प्रदेश में स्टेट लेवल पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू है. वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा पिछले साल जून से लागू है. इससे प्रदेश के 43,572 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से और अन्य राज्यों के 6616 कार्डधारकों द्वारा उत्तर प्रदेश में राशन लिया गया है.
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