कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों का पालन-पोषण करेगी यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की विभीषिका में अनाथ हुए बच्चों का पालन- पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा का जिम्मा उठाएगी. ऐसे बच्चों के लिए ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ शुरू करने की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “ कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में कई बच्चों के माता-पिता का असमय देहान्त हो गया. इन बच्चों के प्रति राज्य सरकार संवेदना का भाव रखती है. इन्हें अन्य बच्चों की तरह उन्नति के सभी अवसर मुहैया कराए जाएंगे.”

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता अथवा उनमें से एक ही जीवित थे या फिर विधिक अभिभावक को खो दिया है तो राज्य सरकार द्वारा उनकी समुचित देखभाल की जाएगी. योजनांतर्गत, बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक अथवा देखभाल करने वाले को 4 हजार रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट अथवा लैपटॉप दिया जाएगा. बालिकाओं के विवाह की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी. बालिकाओं की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा एक लाख एक हजार रुपये दिए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 197 बच्चे ऐसे हैं, जिनके माता और पिता दोनों का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो गया है, जबकि 1799 बच्चों ने माता या पिता में से किसी एक को खोया है.

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के प्रमुख बिंदु–

1- बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक अथवा देखभाल करने वाले को 4 हजार रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.

2- दस वर्ष की आयु से कम के ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक अथवा परिवार नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) में देखभाल की जाएगी. मथुरा, लखनऊ प्रयागराज, आगरा एवं रामपुर में राजकीय बाल गृह (शिशु) संचालित हैं.

3- अवयस्क बालिकाओं की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी. इन्हें भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (आवासीय) में अथवा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह (बालिका) में रखा जाएगा. जहां उनकी देखभाल और शिक्षा-दीक्षा के प्रबंध होंगे. वर्तमान में प्रदेश में 13 ऐसे बाल गृह संचालित हैं. इसके अलावा, इन्हें प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 18 अटल आवासीय विद्यालयों में रखकर उनकी देखभाल की जाएगी.

4- बालिकाओं के विवाह की समुचित व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार बालिकाओं की शादी हेतु एक लाख एक हजार रुपये उपलब्ध कराएगी.

5- स्कूल अथवा कॉलेज में पढ़ रहे अथवा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे सभी बच्चों को टैबलेट/लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी.