उधम सिंह नगर: जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के अभियान को और गति देते हुए गूलरभोज दिनेशपुर क्षेत्र में एक साथ कई धार्मिक संरचनाओं को आज भोर होते ही ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक, ये धार्मिक संरचनाएं सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जे करके बनाई गई थी और तीन माह पूर्व प्रशासन द्वारा सर्वे करने के बाद इन संरचनाओं को बनाने वाले सदस्यों को भूमि और निर्माण संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।
सिंचाई विभाग ने ठंडा नाले वाले क्षेत्र में अवैध कब्जे करने वालों को भी नोटिस जारी किया हुआ है, अवैध कब्जेदारों ने नोटिस के बाद हाई कोर्ट में शरण ली, जहां उन्हें राहत नहीं मिली और वे सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश ले आए। लेकिन धार्मिक संरचनाओं पर कोई स्थगन आदेश नहीं होने पर सिंचाई विभाग ने जिला प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस बल लेकर उन्हें आज तड़के ध्वस्त कर दिया।
सरकारी अतिक्रमण हटाना सरकार की प्राथमिकता
डीएम नितिन भदौरिया ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई तीन धार्मिक संरचनाओं को हटा कर कब्जा लिया गया है। उक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी और न ही भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज कब्जेदारो ने दिखाए। सुप्रीम कोर्ट के इस बारे में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कारवाई की गई है।
अब तक सैकड़ों अवैध मजारें हटाई
उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में नकली मजारों के खिलाफ चलाए गए अभियान में अब तक 580 अवैध संरचनाओं को विधि सम्मत तरीकों से ध्वस्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते रहे हैं कि देव भूमि के सनातन और सांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए उनकी सरकार काम कर रही है।
