बटला हाउस अवैध कब्जा: सुप्रीम कोर्ट ने DDA के ध्वस्तीकरण नोटिस पर हस्तक्षेप से इंकार किया
July 13, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत दिल्ली

बटला हाउस अवैध कब्जा: सुप्रीम कोर्ट ने DDA के ध्वस्तीकरण नोटिस पर हस्तक्षेप से इंकार किया

दिल्ली के बटला हाउस में 40 संपत्ति मालिकों को DDA के अवैध कब्जा हटाने के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार किया। याचिकाकर्ताओं को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा गया। सुनवाई जुलाई तक टली।

by Kuldeep Singh
Jun 3, 2025, 11:03 am IST
in दिल्ली
Supreme court Batla house Illegal encroachment

सुप्रीम कोर्ट

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

दिल्ली के जामियानगर स्थित बटला हाउस में 40 संपत्ति मालिकों के अवैध कब्जे को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने इन याचिकाकर्ताओं को इस मामले से जुड़े संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का सुझाव दिया है।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस संजय करोल और सतीष वर्मा की पीठ अवकाश पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई को एक माह के बाद जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के नोटिस को गलत करार देते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें मामले में न तो पार्टी बनाया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया।

क्या है पूरा मामला

मामला कुछ यूं है कि बटला हाउस में अवैध तरीके से कब्जे करके पिछले कई सालों से रह रहे लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस भेजा। इसमें प्राधिकरण ने कब्जाधारियों को 27 मई 2025 को 15 दिन का समय दिया औऱ कहा कि तय समय के अंदर वे अतिक्रमण हटा लें, उसके बाद प्रशासन अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा। फिर क्या था बटला हाउस की मालकिन सुल्ताना शाहीन समेत 39 अन्य लोगों ने वकील आदिल अहमद के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

कहा-मौलिक अधिकारों का हनन

इन अवैध कब्जाधारियों ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई अपनी याचिका में डीडीए पर पर्याप्त और सार्थक सुनवाई का मौका दिए बिना ही ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही इन लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ई) का हवाला देते हुए कहा कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। इन लोगों का दावा है कि उनके पास संपत्तियों के वैध कागजात भी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के झटके को राहत बता रहे अमानतुल्लाह खान

इस बीच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ध्वस्तीकरण में हस्तक्षेप करने से इंकार किए जाने को आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने बटला हाउस के याचिकाकर्ताओं के लिए राहत करार दिया है।

Topics: Jamia nagarध्वस्तीकरण नोटिसdemolition noticeअवैध कब्जाबटला हाउसillegal occupationदिल्ली विकास प्राधिकरणSupreme Courtजामियानगरसुप्रीम कोर्टसुल्ताना शाहीनअमानतुल्लाह खानDelhi Development AuthorityAmanatullah KhanSultana Shaheenमौलिक अधिकारfundamental rightsBatla House
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

Uttarakhand Illegal Majars

हरिद्वार में 10 बीघा सरकारी जमीन पर बना दी अवैध मजार, हिंदू संगठनों में रोष, जांच के आदेश

Supreme court OBC reservation

केरल की निमिषा प्रिया को यमन में फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, केंद्र से जवाब तलब

Donald Trump

ब्राजील पर ट्रंप का 50% टैरिफ का एक्शन: क्या है बोल्सोनारो मामला?

प्रतीकात्मक तस्वीर

उधम सिंह नगर जिले में बनभूलपुरा की तरह पनप रही अवैध बस्तियां

Supreme court OBC reservation

सुप्रीम कोर्ट की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण: क्या यह सामाजिक न्याय की नई शुरुआत है?

UMEED portal waqf

केंद्र सरकार ने लागू किए UMEED नियम: वक्फ संपत्तियों का डिजिटल प्रबंधन शुरू

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

Bihar Voter Verification EC Voter list

Bihar Voter Verification: EC का खुलासा, वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के घुसपैठिए

प्रसार भारती और HAI के बीच समझौता, अब DD Sports और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखेगा हैंडबॉल

माता वैष्णो देवी में सुरक्षा सेंध: बिना वैध दस्तावेजों के बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

Britain NHS Job fund

ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवाओं का संकट: एनएचएस पर क्यों मचा है बवाल?

कारगिल विजय यात्रा: पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि और बदलते कश्मीर की तस्वीर

four appointed for Rajyasabha

उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला समेत चार हस्तियां राज्यसभा के लिए मनोनीत

Kerala BJP

केरल में भाजपा की दोस्तरीय रणनीति

Sawan 2025: भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं ये 7 चीजें

CM Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश में जबरन कन्वर्जन पर सख्त योगी सरकार, दोषियों पर होगी कठोर कार्यवाही

Dhaka lal chand murder case

Bangladesh: ढाका में हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, बांग्लादेश में 330 दिनों में 2442 सांप्रदायिक हमले

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies