उत्तराखंड: सीएम धामी का सख्त फरमान, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार और डेमोग्राफी चेंज नहीं करेंगे बर्दाश्त

देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज कहा कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम तेज किया जाए, राज्य में डेमोग्राफी चेंज को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएम धामी ने शासकीय आवास पर आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया उन्होंने एडीजी मुरुगेशन को निर्देशित किया कि कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसे ट्रैप किया जाए।

धर्मान्तरण पर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब

मुख्यमंत्री धामी ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि ये कानून कुछ कमजोर है तो उसे सख्त बनाया जाए। श्री धामी ने लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रकिया बनाए जाने पर भी जोर दिया। श्री धामी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि सख्त सत्यापन अभियान लगातार जारी रखा जाए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आधार कार्ड तथा अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाते समय भी यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना समुचित वेरिफिकेशन के कोई दस्तावेज निर्गत न हो। उन्होंने कहा कि सत्यापन का डेटा भी रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कि कहा अधिकारियों को अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है, वहां दोबारा अतिक्रमण की पुनरावृत्ति न हो। सीएम धामी ने शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का भी विस्तृत आंकलन कर उसकी जानकारी प्रस्तुत किए जाने को कहा । उन्होंने कहा कि नैनीताल देहरादून में शत्रु संपत्तियां कब्जा मुक्त कराई गई है। अन्य शत्रु संपत्तियां भी खाली करवा कर उन पर शासन प्रशासन अपना कब्जा ले।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने के साथ ही भवनों के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्रमुखता दी जाए। सीएम धामी अधिकारियों को बॉर्डर क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध मजारों, अवैध मदरसों और सरकारी भूमि पर कब्जे कर बनाई गई धार्मिक संरचनाओं को भी अतिक्रमण की श्रेणी में रखते हुए इन्हें हटाए जाने को कहा।

श्री धामी ने आरक्षित वन क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण पर चिंता प्रकट करते हुए तत्काल उन्हें हटाने को निर्देशित करते हुए तत्काल रिपोर्ट सीएम कार्यालय में भेजे जाने को कहा। श्री धामी ने गृह विभाग से हर सप्ताह और सीएम कार्यालय में हर माह समीक्षा बैठक करने के लिए भी निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम, एडीजी ए अंशुमान, एडीजी मुरुगेशन, आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते आदि अधिकारी मौजूद रहे।