ट्रंप की नई चाल: चाहते हैं यूक्रेन के खनिज और रूसी गैस पाइपलाइन पर अधिकार

यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटने के सुझाव के बाद अब अमेरिका रूस की पाइपलाइन पर नियंत्रण करने की मांग यूक्रेन से कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन उसके हिस्से से गुजरने वाली रूस की गैस पाइपलाइन को अमेरिका को सौंप दे, जिसके जरिए पश्चिमी देशों को सप्लाई किया जाता है। इसको लेकर शुक्रवार को अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारियों ने खनिज सौदे के लिए व्हाइट हाउस के प्रस्तावों पर चर्चा की। अमेरिका की इस कोशिश को औपनिवेशिक शेक डाउन कहा जा रहा है।

द्वितीय युद्ध के बाद जर्मनी के जैसे हालात

जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की खदानों पर 15 वर्षों के लिए अधिकार कर लिया था। ठीक उसी प्रकार अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बाइडेन प्रशासन के दौरान यूक्रेन को जितने भी हथियारों की सप्लाई की गई थी, उसके बदले वह अपने देश के प्राकृतिक संशाधनों को अमेरिका को भुगतान के तौर पर दे।

इसी साल फरवरी में इसको लेकर ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के साथ बातचीत की थी। उस दौरान भी अमेरिका ने यूक्रेन के समक्ष इसको लेकर प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस बार अमेरिका का लालच कुछ अधिक हो गया है। वह चाहता है कि 500 बिलियन डॉलर की कीमत वाली दुर्लभ खनिजों के अलावा यूक्रेन उसे अपना तेल और गैस भंडार भी दे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दोनों देशों के बीच हो रही वार्ता को लेकर कहा कि अब ये बहुत ही तीखी होती जा रही है। हालिया दस्तावेजों से ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नियंत्रण चाहता है।

सोवियत कालीन है ये गैस पाइपलाइन

बताया जाता है कि यूक्रेन में जिस गैस पाइपलाइन पर अमेरिका नियंत्रण चाहता है वह रूस के सुदजा शहर से यूक्रेन के उझोरोड शहर तक जाती है। ये ऊर्जा सप्लाई का प्रमुख मार्ग है।

यूक्रेन को अमेरिका का झटका

पिछली सर्दी के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के अविकसित खनिज क्षेत्र में अमेरिका को पहुंच देने का प्रस्ताव रखा था। उन्हें लगा था कि इसके बदले अमेरिका उसे हथियार देगा। लेकिन ट्रंप ने इससे स्पष्ट इंकार कर दिया। हां वह यूक्रेन का खनिज चाहते हैं, लेकिन हथियारों के बदले नहीं। ट्रंप जेलेंस्की को धमका भी रहे हैं। बीते गुरुवार को जेलेंस्की ने भी एक जबाव में कहा कि मैं अपने देश का आधुनिकीकरण चाहता हूं, लेकिन हम इस पर सहमत तभी होंगे, जब ये समानता का होगा। यानि कि राजस्व आधा-आधा लिया जाएगा।