Delhi Assembly Election-2025: भाजपा अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई के कारण दिल्ली में सबसे आगे
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Delhi Assembly Election-2025: भाजपा अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई के कारण दिल्ली में सबसे आगे

दिल्ली की जनता वर्तमान में सबसे अधिक अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के बढ़ते संख्या और उनसे होने वाली जनजीवन से काफी प्रभावित होती दिख रही हैं। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के कारण अब दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में रास्ते पर चलने में परेशानी आम बात होती जा रही है।

by अभय कुमार
Feb 3, 2025, 02:42 pm IST
in दिल्ली
Delhi Assembly Election

प्रतीकात्मक तस्वीर

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Delhi Assembly Election-2025: भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई एक नया जन समर्थन आकर्षित कर रही हैं। दिल्ली की जनता वर्तमान में सबसे अधिक अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के बढ़ते संख्या और उनसे होने वाली जनजीवन से काफी प्रभावित होती दिख रही हैं। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के कारण अब दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में रास्ते पर चलने में परेशानी आम बात होती जा रही है। ये रास्ते पर एक किनारे में रहते हैं और उनके बच्चे रास्ते पर ही खेलते और घूमते रहते हैं, जिस कारण आम नागरिकों का रास्ते पर चलना मुश्किल हो रहा है।

अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं अब आपराधिक वारदातों को भी अंजाम देने लगे हैं। इनके कारण अब लोगों में भय का माहौल व्याप्त होता जा रहा है। दिल्ली और देश के कई अन्य शहरों में लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। मुंबई में हाल ही में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमले में अवैध बांग्लादेशी के हाथ होने की खबरों के बीच अब देश की जनता को इस कारण होने वाले खतरे का भान स्पष्ट तौर पर हो गया है।

मगर हाल के दिनों में देश में भाजपा सरकारों द्वारा अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ ईमानदारी से उठाये जाने वाले कदमों के कारण अब लोगों को राहत महसूस हो रही है। भाजपा की कई राज्य सरकारों ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ पहचान करके उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए है।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, हरियाणा में नवाब सिंह सैनी की सरकार, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ ही अन्य भाजपा की राज्य सरकारों ने इस दिशा में काफी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए है। इन सरकारों के द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के कारण अन्य राज्य सरकारें भी इस दिशा में बढ़ती दिख रही है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान का काम शुरू कर दिया है। इन राज्य सरकारों ने अपने राज्य में इनको बसाने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, वैसे गिरोहों पर जो इनसे पैसा लेकर उनको फ़र्ज़ी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड , वोटर कार्ड और अन्य कई तरह से मदद करते थे। अब सरकार उन पर कार्रवाई करके इनकी ही कमर तोड़ने का काम कर रही है।

इसे भी पढ़ें: Delhi Assembly Election-2025: केजरीवाल से क्यों खफा हैं स्वाती मालिवाल? कहा-बनने आए थे यमुना के लाल, बन गए शराब के दलाल

हाल के दिनों में दिल्ली में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इन सरकारों के काम करने के कई फायदे अभी से ही दिखने शुरू हो गए है। अब अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं ने भारत में प्रवेश का प्रयास कम कर दिया हैं और अब बांग्लादेश और अन्य सीमाओं पर इनकी आने के प्रयास में कमी स्पष्ट दिख रही है। इन सभी कार्रवाइयों का असर दिल्ली की जनता पर स्पष्ट दिख रहा है और भाजपा की चुनावी सभाओं में बड़ी भीड़ इस बात की मुहर लगा रही है। दिल्ली की जनता के लिए इस समस्या का समाधान सबसे बड़ी राहत देने वाली बात है।

दिल्ली की जनता इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का रुख अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर भाजपा के रुख का पूरा उलट है, जहाँ भाजपा इन सभी को देश से जल्द से जल्द बाहर करने का जतन कर रही हैं, वहीं आप और कांग्रेस पार्टी इनको देश में बसाकर अपना जनाधार मजबूत करने का प्रयास करती हैं। दिल्ली में कार्रवाई इन सबो पर इसलिए हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ का कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के जिम्मे है। दिल्ली की जनता को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पूरा भरोसा है कि ये अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को देश से निकालने के लिए ईमानदार और सार्थक प्रयास कर रहे हैं। मगर अमित शाह के इस कार्य में दिल्ली के सरकार के सहयोग की भी सहयोग की सख्त जरूरत है।

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