नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। यह सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक विकास दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने की संभावना है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद एक सकारात्मक संकेत है।
वित्त मंत्री 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करने जा रही हैं, जिससे देश की आर्थिक प्राथमिकताओं और विकास की दिशा का निर्धारण होगा।
🔹 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य बातें
📌 आर्थिक विकास और जीडीपी वृद्धि
✅ भारतीय अर्थव्यवस्था की 6.3% से 6.8% के बीच बढ़ने की संभावना।
✅ मजबूत बाह्य खाता और स्थिर निजी खपत के कारण आर्थिक बुनियाद मजबूत।
✅ ऊंचे सार्वजनिक व्यय और बेहतर कारोबारी माहौल से निवेश गतिविधियों में तेजी की उम्मीद।
📌 रोजगार पर दिया गया खास जोर
✅ 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होने का अनुमान।
✅ सेवा क्षेत्र के साथ अन्य सेक्टर्स में भी रोजगार बढ़ाने पर जोर।
📌 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 89 लाख घर बने
✅ वित्त मंत्री ने बताया कि PMAY के तहत 89 लाख से अधिक घर बन चुके हैं।
✅ Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 से पारदर्शिता बढ़ी, जिससे घर खरीदारों को सुरक्षा मिली।
📌 महंगाई बनी सरकार और RBI के लिए चुनौती
✅ आरबीआई ने महंगाई रोकने के लिए लंबे समय से ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया।
✅ खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी, सब्जियों की कीमतों में गिरावट और खरीफ फसलों की आवक से राहत की उम्मीद।
📌 कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 3.5% रही
✅ अनुकूल मौसम और सरकारी योजनाओं से किसानों को फायदा।
✅ PM-Kisan, डिजिटल एग्रीकल्चर और सिंचाई सुधार योजनाएं किसानों की मदद कर रही हैं।
✅ ड्रोन, सटीक कृषि (Precision Farming) और बेहतर क्वालिटी के बीजों से पैदावार बढ़ी।
📌 सर्विस सेक्टर में आया सबसे ज्यादा विदेशी निवेश (FDI)
✅ अप्रैल-सितंबर 2024 में भारत में 29.8 अरब डॉलर FDI आया।
✅ सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक 5.7 अरब डॉलर का निवेश हुआ।
📌 इनोवेशन को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस
✅ नई नीतियों के तहत इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की योजना।
✅ नीतिगत उलझनों को कम कर बिजनेस सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा।
📌 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के लिए विदेश पर निर्भरता घटाने की योजना
✅ सरकार Make In India के तहत EV प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दे रही है।
✅ घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करने से व्यापार घाटा कम करने की योजना।
📌 हाईवे निर्माण और जल जीवन मिशन पर फोकस
✅ अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 5,853 किमी नेशनल हाईवे बनाए गए।
✅ जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पाइप से पानी मिल चुका है।
📌 रेलवे और वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार
✅ अप्रैल-नवंबर 2024 में 2,031 किमी रेलवे नेटवर्क शुरू किया गया।
✅ अप्रैल-अक्टूबर 2024 के बीच 17 नए वंदे भारत ट्रेन रूट शुरू किए गए।
📌 सरकारी खर्च में 38.8% की वृद्धि
✅ वित्त वर्ष 2020-2024 के बीच सरकारी पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) 38.8% बढ़ा।
✅ इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारों में सरकारी खर्च को प्राथमिकता दी गई।
📌 आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व
आर्थिक सर्वेक्षण हर वर्ष केंद्रीय बजट से पहले देश की आर्थिक स्थिति और विकास की संभावनाओं का आंकलन प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार की जाती है और 1950-51 में पहली बार प्रस्तुत की गई थी।
इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था संतुलित विकास, सुदृढ़ वित्तीय नीतियों और नवाचार-आधारित परिवर्तनों की दिशा में आगे बढ़ रही है।
📌 बजट 2025-26 : विकास की नई योजनाओं का खाका
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। यह बजट सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश को दर्शाएगा। सरकार का मुख्य फोकस आर्थिक सुधारों को जारी रखते हुए रोजगार सृजन, नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्थायी विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करना रहेगा।
बरहाल आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूती से खड़ा है और सरकार की योजनाएं विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आगामी बजट देश की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को कितना सशक्त बनाएगा, ये बजट पेश होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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