31 दिसंबर 2024 को नए साल की पूर्व संध्या पर मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में जातीय संघर्ष के लिए माफी मांगी। इस संघर्ष ने 250 से अधिक लोगों की जान ली है और हजारों बेघर हुए हैं। एक कड़वे राजनीतिक परिदृश्य में, श्री बीरेन सिंह ने दुर्लभ नैतिक साहस का प्रदर्शन किया है और युद्धरत मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से पिछली गलतियों को भूलने और माफ करने का आग्रह किया है। सत्तारूढ़ दल ने राज्य के लोगों से शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर के लिए एक साथ रहने का आग्रह करके बड़ी पहल की है। अब विपक्षी राजनीतिक दल का, राज्य और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर, पारस्परिक राजनीतिक परिपक्वता दिखाने का समय आ गया है।
सबसे पहले, चल रहे संघर्ष की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि। मणिपुर राज्य का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है और घाटी का तल सिर्फ 2000 वर्ग किमी है। इस राज्य की आबादी 30 लाख से कुछ अधिक है, जिसमें लगभग 55% हिंदू मैतेई, 20% नागा और 16% कुकी-ज़ो समुदाय हैं। शेष जनसंख्या मुस्लिम और अन्य समुदायों की है। मैतेई और कुकी-ज़ो लोग 3 मई 2023 से संघर्ष की स्थिति में हैं। हिंसा उस वक्त अचानक भड़क उठी जब मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश करने का आदेश दिया। मैतेई समुदाय कुकी-ज़ो समुदाय के समान एसटी दर्जे की मांग कर रहा है ताकि वे पहाड़ियों में जमीन खरीद सकें क्योंकि घाटी, जिसमें अधिकतम मैतेई आबादी पूरी तरह से संतृप्त है। जाहिर है, कुकी-ज़ो समुदाय जो काफी हद तक ईसाई है, को खतरा महसूस हुआ। अदालत के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी लेकिन तब तक राज्य संघर्ष और हिंसा में घिर चुका था।
मणिपुर में लंबे समय से जातीय संघर्ष का इतिहास रहा है। जातीय संघर्ष अनिवार्य रूप से भूमि पर नियंत्रण को लेकर है, विशेष रूप से इम्फाल घाटी में, जो राज्य बहुत कीमती मानी जाती है। अपने सैन्य करियर के दौरान, मैंने वर्ष 2012 से 2014 तक मणिपुर में सेवा की। इम्फाल घाटी और आसपास की तलहटी के कमांडर के रूप में, मैतेई और कुकी दोनों उग्रवादी/आतंकवादी मेरी जिम्मेदारी के क्षेत्र में सक्रिय थे। हमें आतंकवादियों को पकड़ने या बेअसर करने के लिए व्यापक आतंकवाद रोधी अभियान चलाने पड़े। हमारे सक्रिय क्षेत्र के वर्चस्व के साथ, हमने कुकी उग्रवादियों को इम्फाल घाटी की तलहटी में धकेल दिया। नागा समूह ऊपरी पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित थे, जबकि मैतेई सशस्त्र समूह घाटी में सक्रिय थे। इसने मणिपुर राज्य में शांति लाने के लिए अच्छा काम किया।
मेरा अनुभव और मणिपुर के लोगों से जुड़ाव मुझे बताता है कि अधिकांश लोग जल्द से जल्द शांति और सामान्य स्थिति की वापसी चाहते हैं। पिछले छह महीनों में दो युद्धरत समुदायों के बीच बातचीत के संकेत मिले थे, लेकिन 1 सितंबर 2024 को सापेक्ष शांति भंग हो गई जब एक ड्रोन ने इम्फाल पश्चिम जिले के दो मैतेई-बहुल गांवों पर बम गिराए। 2 सितंबर को ड्रोन बम हमले में इम्फाल ईस्ट जिले में इंडिया रिजर्व बटालियन के तीन बंकर तबाह हो गए थे। ड्रोन हमलों के लिए कुकी-ज़ो आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार ठहराया गया था क्योंकि लक्ष्य इम्फाल घाटी में मैतेई बहुल आबादी थी। दोनों ड्रोन हमलों के बाद अपने-अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे मैतेई और कुकी-जो समूहों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें 12 लोग मारे गए। सुरक्षा बलों द्वारा जमीनी अभियानों की एक और श्रृंखला, जो पिछले साल अक्टूबर के मध्य तक चली, के बाद, स्थिति एक बार फिर सामान्य स्थिति में बहाल हो गई।
जातीय संघर्ष के कारण मणिपुर राज्य में राजनीतिक माहौल भी दूषित और कड़वा हो गया। विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति का फायदा उठाकर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा । सामान्य रूप से राजनीतिक वर्ग और विशेष रूप से निर्वाचित विधायकों को भी नाराज आबादी के गुस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ श्रेय राजनीतिक वर्ग को भी जाता है क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के गुस्से का सामना किया और कठिन परिस्थितियों में मदद पहुचाने की पूरी कोशिश की। अब सभी राजनीतिक वर्गों, विशेष रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के लिए परिपक्वता और समझदारी दिखाने और राज्य में शांति की बात करने का यह उपयुक्त समय है। मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद में दोनों सांसद कांग्रेस के हैं और राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है।
एक राजनीतिक नेता के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए अपार राजनीतिक साहस और बड़े दिल की आवश्यकता होती है। श्री बिरेन सिंह ने ऐसा करके अपने राजनीतिक जीवन को दांव पर लगा दिया है और उनके इस कदम की मणिपुर के लोगों और राजनीतिक वर्ग द्वारा सराहना की जानी चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया, पिछले छह महीनों में राज्य में गोलीबारी की घटनाओं में कमी आई है। मेरा मानना है कि मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के पास राज्य में शांति से रहने और एक साथ समृद्ध होने के लिए पर्याप्त जगह है। मणिपुर के राज्यपाल के रूप में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला के नामांकन के साथ, राज्य को नए साल 2025 में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आम लोगों के कल्याण, मानवीय स्पर्श और राजनीतिक परिपक्वता से मणिपुर राज्य नव वर्ष में अपने पूर्ण गौरव के पुनर्निर्माण के लिए तत्पर है। जय भारत।
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