रक्षा मंत्रालय में स्थिरता और निरंतरता

श्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2019 में मोदी 2.0 सरकार में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले उन्होंने 2014-2019 की अवधि के लिए मोदी 1.0 सरकार में पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने जून 2024 में मोदी 3.0 सरकार के तहत एक बार फिर रक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। अब तक, कांग्रेस के श्री एके एंटनी के पास भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले रक्षा मंत्री (2006-2014 तक) का रिकॉर्ड है। वर्तमान कार्यकाल पूरा करने पर, श्री राजनाथ सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले रक्षा मंत्री का गौरव प्राप्त करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आवश्यक सुधारों के बारे में काफी दिलचस्पी दिखाई और जानकारी ली। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे स्पष्ट पसंद थे। मोदी 1.0 सरकार में गृह मंत्री के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उन्होंने गृह मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण का विस्तार किया, विशेष रूप से नक्सली खतरे से लड़ने की उनकी क्षमता में। उन्हें इस बात का श्रेय जाता है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा मोदी 1.0 सरकार में काफी स्थिर थी। पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर अंकुश लगाना भी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जम्मू और कश्मीर राज्य की अपनी लगातार यात्राओं के साथ, उन्होंने अशांत राज्य में एक स्थिर आंतरिक सुरक्षा की नींव रखी। गृह मंत्री के रूप में कार्यकाल ने श्री राजनाथ सिंह को देश की आंतरिक सुरक्षा गतिशीलता का पूरा अवलोकन दिया।

चूंकि राष्ट्र की रक्षा आंतरिक सुरक्षा गतिशीलता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए श्री राजनाथ सिंह रक्षा क्षेत्र में परिवर्तन के लिए प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जल्दी ही समझ गए । सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सशस्त्र बलों, यानि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता, तालमेल और एकीकरण का मुद्दा था। उनके कार्यकाल में पहली बड़ी उपलब्धि 1 जनवरी 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति थी। यकीनन यह आजादी के बाद के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सुधारों में से एक है। सीडीएस और रक्षा सचिव के बीच चार्टर का पृथक्करण एक आसान काम नहीं था और यह श्री राजनाथ सिंह की परिपक्वता है कि वह हितधारकों को आगे बढ़ने के लिए मनाने में सक्षम रहे।

जनरल बिपिन रावत के पहले सीडीएस के रूप में पदभार संभालने के साथ, एकीकरण की यात्रा जो अंततः थिएटर कमांड के निर्माण की ओर ले जाएगी, शुरू हुई। COVID 19 की महामारी ने वर्ष 2020 और 2021 में चीजों को धीमा कर दिया लेकिन आंतरिक चर्चा जारी रही। उनके नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय ने चीन के साथ लगने वाली उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ओवरड्राइव मोड में काम किया है। संक्षेप में, उन्होंने रक्षात्मक मानसिकता को उलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने सीमाओं पर सड़कों और पुलों के निर्माण को रोक रखा था। उन्होंने युद्ध के दौरान सैनिकों की तेजी से लामबंदी सुनिश्चित करने के लिए सड़कों, पुलों और सुरंगों के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर दिया। लेकिन श्री राजनाथ सिंह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण की दिशा में उनका आक्रामक प्रयास रहा है। श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, यह रक्षा क्षेत्र ही था जिसे गुणवत्ता से समझौता किए बिना घरेलू उत्पादों (मेक इन इंडिया) को स्वीकार करने के लिए अधिकतम प्रयास की आवश्यकता थी। जबकि रूसी सैन्य हार्डवेयर अभी भी हमारे कुल रक्षा आयात का 60% से अधिक है, मोदी सरकार ने श्री राजनाथ सिंह के तहत रक्षा में आत्मनिर्भरता को गति दी है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि रक्षा उद्योग में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इजरायल जैसे कुछ देशों का वर्चस्व है और ये राष्ट्र किसी भी बड़े रक्षा सौदे के लिए बहुत ज्यादा कीमत लेते हैं। इसके अलावा, इन राष्ट्रों ने प्रौद्योगिकी के किसी भी हस्तांतरण पर सख्त प्रतिबंध और शर्तें लगाई हुई हैं । इसलिए, मोदी सरकार को वास्तविक मेक इन इंडिया के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा और कई छोटी वस्तुओं के रक्षा आयात को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, जो भारत में ही अब बनती हैं । इस अर्थ में, सैन्य कूटनीति ने भी एयरबस इंडस्ट्रीज जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा इस तरह के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

दो प्रमुख सुधार उल्लेखनीय हैं। अक्टूबर 2021 में, रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) को सात 100% सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में परिवर्तित कर दिया। इससे पहले, ओएफबी काफी हद तक एक बीमार उद्यम था, जिसका विश्व स्तरीय हथियारों, गोला-बारूद और उपकरणों के निर्माण में बहुत कम योगदान था। तीन साल से भी कम समय में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयां (डीपीएसयू) पहले से ही लाभ में हैं। दूसरा बड़ा सुधार रखा क्षेत्र में निजी उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। पिछले पांच वर्षों में रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय निजी कंपनियों ने वैश्विक मानकों के अनुरूप हथियारों और उपकरणों का निर्माण किया है और ये कंपनियां पहले से ही कुल रक्षा उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा निर्यात कर रही हैं। इस वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, रक्षा निर्यात 35,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है और चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्यात लक्ष्य 50, 000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। दो रक्षा गलियारों की स्थापना हो चुकी है, एक यूपी में और दूसरा तमिलनाडु में। इन दोनों में भी पिछले तीन वर्षों में लगातार प्रगति हुई है।

रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण को यथोचित गति प्रदान की गई है। लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, नौसेना के जहाजों, टैंकों, वायु रक्षा और आर्टिलरी गन की कमी को रिकॉर्ड समय में पूरा किया जा रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-हमास संघर्ष ने आपूर्ति लाइनों में कुछ हद तक देरी की है। रक्षा मंत्री के रूप में, उन्होंने दो प्रमुख शक्तियों से रक्षा आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस का दौरा किया। वास्तव में, 7-10 दिसंबर तक रूस की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति श्री पुतिन के साथ एक मुलाकात भी की । इस यात्रा के दौरान, आईएनएस तुशील, एक नवीनतम बहु-ग्रेड स्टील्थ निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट, को 9 दिसंबर को कमीशन किया गया था। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा 18 दिसंबर को आईएनएस निर्देशक, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन के लिए डिजाइन किए गए जहाज को भी कमीशन किया गया । दो और स्वदेशी युद्धपोत, एक विध्वंसक (आईएनएस सूरत) और एक फ्रिगेट (आईएनएस नीलगिरी) को 20 दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसलिए, भारत दुनिया में एक प्रमुख समुद्री शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है।

अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती अच्छी तरह चल रही है और सेना में ये भर्ती का मॉडेल स्थिर हो गया है। रक्षा मंत्री के रूप में श्री राजनाथ सिंह सीमावर्ती क्षेत्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों के अपने नियमित दौरे के दौरान सैनिकों के साथ बातचीत करते हैं। सेना मुख्यालय में मेजर जनरल के रूप में, मुझे वर्ष 2020 में तीन मौकों पर माननीय रक्षा मंत्री को ब्रीफ करने का अवसर मिला। यह कोविड का समय था और फिर भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उनके द्वारा त्वरित समय में दिए गए। पहला, लगभग 15000 असैनिक रक्षा कर्मचारियों की भर्ती के लिए उनकी मंजूरी थी, एक निर्णय जो पिछले पांच वर्षों से लंबित था। उन्होंने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए लगभग 500 रिक्तियों को भी तुरंत मंजूरी दे दी और जूनियर कमीशन अधिकारियों की हॉनरारी कमीशन की रिक्तियों को 12 से बढ़ाकर 15 कर दिया। मैं उस समय अग्निवीरों पर विचार-विमर्श का भी हिस्सा था, जिसे अंततः जून 2022 में लॉन्च किया गया । मैंने रक्षा मंत्रालय को श्री राजनाथ सिंह के सबसे सक्षम हाथों में पाया।

भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों का कल्याण श्री राजनाथ सिंह के दिल के बहुत करीब है। नवीनतम वन रैंक वन पेंशन टेबल पर बढ़ोतरी उनकी पूर्व सैनिकों की वास्तविक चिंता पर मुहर है। भाजपा के एक बड़े नेता के रूप में, उन्हें रक्षा मंत्री के रूप में व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को संतुलित किया है। भारतीय राजनीति उनकी सभी पार्टियों से उनके संबंध और उनकी पहुंच भी मोदी 3.0 सरकार के लिए एक बड़ी संपत्ति है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री राजेश कुमार सिंह के इस वर्ष 1 नवंबर को नए रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभालने के साथ ही पूरा रक्षा मंत्रालय भारत की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को अधिकतम शक्ति प्रदान करने के लिए व्यापक परिवर्तन के पथ पर अग्रसर है। सशक्तिकरण की मूल भावना के साथ और कार्य संस्कृति में आवश्यक बदलावों के साथ, एक स्थिर रक्षा मंत्रालय विकसित भारत @2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।