वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर विवाद के बीच केंद्र सरकार का खुलासा: देशभर में वक्फ की 58,000 से अधिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा

वक्फ संशोधन विधेयक-2024 के खिलाफ पिछले तीन दिनों से सियासत चल रही है। विपक्ष लगातार वक्फ बोर्ड के मौजूदा कानून को बनाए रखने के बात कह रहा है। जबकि इसी कानून के कारण मिली असीमित शक्तियों का इस्तेमाल करके वक्फ लोगों की जमीनों पर मनमाना दावा कर रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि देशभर में वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किए गए हैं।

ये बात केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कही है। दरअसल, उनसे वक्फ संपत्तियों को लेकर सवाल किया था, जिस पर उन्होंने भारतीय वक्फ प्रबंधन प्रणाली (WAMSI) की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी साझा की। खास बात ये है कि जिन संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, उनमें से 869 संपत्तियां कर्नाटक से हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि किसी भी स्टेट वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास ये संवैधानिक पॉवर होती है कि वो अवैध कब्जों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

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गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड कांग्रेस द्वारा 2013 में प्रदान की गई असीमित शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करते हुए लगातार संपत्तियों पर मनमाना तरीके से हक जताता जा रहा है। जिसके विरोध में लगातार लोग अपनी आवाजें उठा रहे हैं। वक्फ की कार्यशैली पर भी सवाल उठते रहे हैं। हाल ही ने संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि वक्फ में अब अपराधिक तत्वों का कब्जा हो गया है। वहां पर आम मुसलमान की नहीं सुनी जाती है।

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वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार वक्फ बिल लाई है, लेकिन विरोधी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 40 वक्फ संशोधनों को मंजूरी दे दी है।