देहरादून में अवैध पशु कटान पर सख्त कार्रवाई : बिना लाइसेंस 119 मीट की दुकानें सील
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देहरादून में अवैध पशु कटान पर सख्त कार्रवाई : बिना लाइसेंस 119 मीट की दुकानें सील

काम कर रहे कर्मचारियों का सत्यापन न कराने के चलते 17 लोगों का काटा चालान

by दिनेश मानसेरा
Oct 5, 2024, 10:46 pm IST
in उत्तराखंड
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवैध पशु कटान और बिना लाइसेंस संचालित हो रही मीट की दुकानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने शहर में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत 442 मीट की दुकानों की जांच की गई। इनमें से 119 दुकानें बिना लाइसेंस के संचालित पाई गईं, जिन्हें जल्द से जल्द लाइसेंस बनवाने का नोटिस जारी किया गया है।

119 दुकानों को नोटिस, 88 दुकानें बंद मिलीं

पुलिस द्वारा किए गए चेकिंग अभियान में कई दुकानें अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालित होती पाई गईं। ऐसे 119 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है, जिसमें उन्हें निर्धारित समयावधि में लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान 88 दुकाने बंद मिलीं, जबकि कई दुकानों में साफ-सफाई की बेहद खराब स्थिति पाई गई, जिसके चलते 27 दुकानों का 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान कर 6750 रुपये का संयोजन शुल्क वसूला गया।

17 दुकानदारों पर 10-10 हजार रुपये का चालान

पुलिस ने मीट की दुकानों पर काम कर रहे कर्मचारियों का सत्यापन न कराने के चलते 17 दुकानदारों के खिलाफ 83 पुलिस एक्ट के तहत 10-10 हजार रुपये के चालान किए। इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इन दुकानों के संचालकों को भविष्य में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने की हिदायत दी है।

अवैध पशु कटान पर सख्त नजर

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि यह चेकिंग अभियान अवैध पशु कटान और गौकशी की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है। संबंधित विभागों को अवैध रूप से संचालित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्राचार भी किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य शहर में अवैध रूप से हो रही मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाना है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सफाई व्यवस्था और सत्यापन पर जोर

पुलिस ने इस दौरान दुकानों में सफाई व्यवस्था की भी जांच की और साफ-सफाई में कमी पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत न केवल अवैध मांस बिक्री पर रोक लगाई जाएगी, बल्कि दुकानों की सफाई व्यवस्था और वहां काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

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