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जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्‍नत ग्राम अभियान की घोषणा, कैंसर की तीन दवाओं पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 63 हजार गांव शामिल होंगे

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WEB DESK

नई दिल्ली, (हि.स.)। केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में ‘केन्‍द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करेगी। वित्‍त मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि इस अभियान को जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए शुरू किया जाएगा।

उन्‍होंने कहा कि योजना के अंतर्गत सामाजिक न्‍याय और विशिष्‍ट मानव संसाधन विकास के उद्देश्‍य ‘संपूर्ण कवरेज’ की अनुशंसा की गई है। सीतारमण ने कहा कि यह योजना जनजातीय आबादी बाहुल्‍य गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को संपूर्ण कवरेज प्रदान करेगी। वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 63 हजार गांव शामिल होंगे और इसका लक्ष्‍य देश के पांच करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित करना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 024 के तहत कैंसर मरीजों को राहत देते हुए तीन दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। रोगियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से तीन अतिरिक्त कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बिहार में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणा भी की।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य मंत्री ने घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत मेडिकल एक्स-रे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में बदलाव की सिफारिश की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 में एक्स-रे उपकरण पर बीसीडी में बदलाव शामिल हैं।

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