उत्तराखंड : चुनाव की आड़ में हरिद्वार में बना दी अवैध मस्जिद
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होम भारत उत्तराखंड

उत्तराखंड : चुनाव की आड़ में हरिद्वार में बना दी अवैध मस्जिद

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की सील तोड़ कर इमारत बनाते रहे कट्टरपंथी

Written byदिनेश मानसेरादिनेश मानसेरा
Jul 4, 2024, 07:55 pm IST
inउत्तराखंड

हरिद्वार । जिला प्रशासन हरिद्वार के मंगलोर सीट पर उपचुनाव और आचार संहिता में व्यस्त रहा और उधर मुस्लिमो ने हरिद्वार के बीचों बीच ज्वालापुर में मस्जिद खड़ी कर दी। हरिद्वार विकास प्राधिकरण इस मामले सोया रहा।

हरिद्वार जैसी सनातन नगरी में ज्वालापुर इंटर कॉलेज के ठीक बराबर में आलीशान मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा है। चुनाव की आड़ लेकर ये मस्जिद खड़ी कर दी गई।

जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी नए धार्मिक स्थल अथवा पुराने धार्मिक स्थल के मरम्मत के लिए उसकी अनुमति जिला प्रशासन अथवा हरिद्वार विकास प्राधिकरण से लेना आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी हो गई वो भी सनातन गंगा नगरी में..?

इससे पहले भी हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय ने अवैध मजारे बना दी जिन पर जिला प्रशासन कारवाई करने में संकोच करता रहा।

हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में किसी भी मुस्लिम का रात्रि प्रवास करना, घाटों पर जाना प्रतिबंधित है ऐसा उनके बायलॉज में लिखा हुआ है।फिर भी इस सनातन नगरी में गैर हिंदुओ का सरकारी जमीनों को कब्जाने और इनपर धार्मिक स्थल बनाए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

हरिद्वार जिले में मंगलौर विधान सभा उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लगी  हुई है जिसकी वजह से जिला प्रशासन अपने कार्यों में व्यस्त है जिसका फायदा उठाते हुए मुस्लिम समुदाय ने जो पहले छोटी से मस्जिद थी उसे सड़क और स्कूल की दीवार  तक लाते हुए आलीशान मस्जिद खड़ी कर दी।

बताया जाता है इस बारे में जब हिंदू संगठनों ने शोर मचाया तो हरिद्वार विकास प्राधिकरण के एक जेई ने जाकर निर्माण कार्य रुकवा कर सील लगा दी, दो दिन काम रुका रहा उसके बाद बेधड़क सील तोड़ कर निर्माण  का काम जारी है।

इस मामले पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने कहा है कि हिंदू तीर्थ नगरी में  बिना प्रशासन की अनुमति के धार्मिक स्थलों का विस्तार देना सहन नही किया जा सकता उन्होंने कहा कि गंगा नगरी ,सनातन की नगरी है यहां गैर सनातन लोग एक योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक स्थल बना रहे है,जिन्हे रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है और यदि नही रोका गया तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे।

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