उत्तराखंड में अपराध और अवैध कब्जों पर सीएम धामी सख्त, कहा- देव स्वरूप बिगाड़ने वालों से सख्ती से आए पेश

देहरादून । उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अवैध कब्जे और अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सीएम धामी ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए सख्ती से कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड में शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर

मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि उत्तराखंड का सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप, जिसे ‘देवभूमि’ के नाम से जाना जाता है, उसे सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों और अवैध गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। “हमारा प्रदेश ‘देवभूमि’ है, यहां अपराध एवं अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है,” उन्होंने जोर देकर कहा।

वेरिफिकेशन ड्राइव और कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर निर्देश

सीएम धामी ने अधिकारियों को वेरिफिकेशन ड्राइव को और भी सख्ती से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को उत्तराखंड में बसने से रोकने के लिए सतर्क नीति बनाई जाए। उन्होंने जमीन खरीदने वाले लोगों की पूरी तरह से बैकग्राउंड जांच करने के भी निर्देश दिए ताकि आपराधिक तत्व प्रदेश में पनाह न ले सकें।

इसके अतिरिक्त, सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा के कुशल प्रबंधन एवं संचालन के लिए अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना बनाने और सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए।

विकासशील प्रदेश के लिए कानून व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी विकासशील प्रदेश के लिए बेहतर कानून व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। “हमारी सरकार राज्य में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण बनाए रखने हेतु कृत संकल्पित है”। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजीपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम के निर्देशों पर अमल करने का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी इस बैठक से स्पष्ट है किया कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में दिए गए सीएम के निर्देशों के तहत उठाए जाने वाले कदम से अपराध और अवैध गतिविधियों पर सख्ती से निपटने में मदद मिलेगी। जो प्रदेश को सुरक्षित और अपराधमुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।