नई दिल्ली। भारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी पर अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत में अमेरिकी राजदूत ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया। उनसे कहा कि किसी देश की कानूनी प्रकिया पर दोषारोपण उचित नहीं है।
विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि हम भारत में कुछ कानूनी कार्यवाही के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। मंत्रालय ने कहा कि कूटनीति में देशों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। साथी लोकतंत्रों के मामले में यह जिम्मेदारी और भी अधिक है। अन्यथा यह अप्रिय मिसाल कायम कर सकती है। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं, जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर परिणामों के लिए प्रतिबद्ध हैं। उस पर आक्षेप लगाना अनुचित है।
आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। जैसा कि लोकतांत्रिक दुनिया में अन्य जगहों पर सभी कानूनी मामलों में होता है, कानून तत्काल मामले में अपना काम करेगा। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया। उनसे 40 मिनट तक बात की गई।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है।
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