कांग्रेस की कथित न्याय यात्रा, नॉर्थ ईस्ट पर उसके झूठ को गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों के साथ 'धोया'
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कांग्रेस की कथित न्याय यात्रा, नॉर्थ ईस्ट पर उसके झूठ को गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों के साथ ‘धोया’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में 2004 और 2014 के बीच हिंसा की 11,121 वारदातें हुईं, लेकिन 2014 और 2023 तक इसमें 73 फीसदी की कमी देखी गई।

by Kuldeep singh
Jan 20, 2024, 08:20 am IST
in भारत
अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा में नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर कई सारे झूठे दावे किए गए थे। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं लोगों को बरगलाने के लिए कई सारे झूठ का सहारा लिया। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके इस झूठ का पर्दाफाश करते हुए आंकड़ों के साथ जबाव दिया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान नॉर्थ ईस्ट को भारत का अभिन्न अंग माना और वहां का विकास किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री शुक्रवार को उत्तर-पूर्वी परिषद के 71वें पूर्ण सत्र में बोल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में पूर्वोत्तर ने मोदी सरकार के नेतृत्व में प्रगति की और यहां बुनियादी ढांचे के विकास और संघर्षों के समाधान पर जोर दिया गया है। इसका यह नतीजा हुआ है कि वर्तमान में पूर्वोत्तर नाकाबंदी और अशांति के माहौल को पीछे छोड़कर शांति और विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इसे भी पढ़ें: पूर्वोत्तर के लिए पिछले दस साल रहे स्वर्णिम, हिंसक घटनाओं में 73 प्रतिशत आई कमी : अमित शाह 

देश की आजादी के 75 वर्षों के बाद बीते एक दशक में यहां सबसे अधिक विकास हुआ है। पूर्वोत्तर में 2004 और 2014 के बीच हिंसा की 11,121 वारदातें हुईं, लेकिन 2014 और 2023 तक इसमें 73 फीसदी की कमी देखी गई। अब यह संख्या घटकर 3,114 पर पहुंच गई है। यहीं नहीं सुरक्षा बलों की मौतों में भी 71 प्रतिशत कमी आई है। पहले यह संख्या 458 से घटकर 132 हो गई है। वहीं इस तरह की घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में भी 86 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

8000 से अधिक उग्रवादियों ने किया सरेंडर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों के साथ बताया कि पिछले पांच सालों में पूर्वोत्तर के राज्यों में 8900 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार डाल दिया है। वे सभी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2018 में असम और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) द्वारा शासित 75 प्रतिशत क्षेत्र अब इसके अधीन नहीं हैं।

Topics: North-EastAmit ShahहिंसाviolenceविकासDevelopmentपूर्वोत्तरCongressinsurgencyन्याय यात्राउग्रवादकांग्रेसNyay Yatraअमित शाह
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