उत्तराखंड: नैनीताल में शत्रु संपत्ति को खाली कराने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, डीएम ने ली बैठक

नैनीताल। शहर की शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल के अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई के लिए जिला और पुलिस-प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शत्रु संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए एक हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि शत्रु सम्पत्ति पर काबिज लोगों को जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त नोटिस व सुनवाई के अवसर दिए गए किंतु समयावधि पूर्ण हो जाने के बाद भी अभी तक खाली नहीं किया गया। इसके लिए उपजिलाधिकारी नैनीताल द्वारा लगभग 134 परिवारों को पर्याप्त अवसर, नोटिस, सुनवाई व कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सम्पूर्ण कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जा करने वालों को शुक्रवार तक आवास खाली करने का समय दिया गया है। ऐसा न होने पर शनिवार की सुबह से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण तैयारी कर ली गई है।

बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम व नगरपालिका को पर्याप्त संख्या में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता, लोनिवि को जेसीबी, पोकलेन आदि मशीन, स्वास्थ्य विभाग को जीवन रक्षक औषधि, चिकित्सक व एम्बुलेंस, विद्युत विभाग को विद्युत सुरक्षा, परिवहन को वाहनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शत्रु सम्पत्ति पर अतिक्रमण हटाने के पश्चात लोनिवि द्वारा तत्काल मलबे को हटाया जाएगा जिससे आपदा के दृष्टिगत किसी भी प्रकार का नुकसान व पुनः अतिक्रमण से बचा जा सके।

कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए लगभग चार कम्पनी पीएसी, जिला प्रशासन के 6 सेक्टर अधिकारी सहित कुल 1000 कार्मिक फील्ड में तैनात रहेंगे। फील्ड में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिसके नोडल अपरजिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अशोक जोशी व क्षेत्र के नोडल अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिवचरण द्विवेदी रहेंगे।

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, आरटीओ नन्द किशोर, उपजिलाधिकारी नैनीताल राहुल शाह, धारी योगेश मेहरा, रामनगर गौरव चटवाल सहित अन्य उप जिलाधिकारी व तहसीलदार मौजूद थे।

उधर हाईकोर्ट में अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने इस मामले में याचिका दायर कि है और प्रशासनिक कारवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी।