हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सीएम धामी और रेल मंत्री वैष्णव के बीच हुई महत्वपूर्ण बातचीत
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हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सीएम धामी और रेल मंत्री वैष्णव के बीच हुई महत्वपूर्ण बातचीत

रेल मंत्री ने कुमायूं में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि की जताई आवश्यकता

by उत्तराखंड ब्यूरो
May 26, 2023, 02:38 pm IST
in भारत, उत्तराखंड
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी

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हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए रेल मंत्रालय को भूमि की शीघ्र आवश्यकता है। इस बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई आपसी बातचीत में जानकारी साझा की गई है। दोनों नेताओं ने हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में चल रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई विषय में भी गहन विचार विमर्श किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए दो दिन उत्तराखंड में रहे।

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री धामी के साथ, रेल मंत्री की विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है। खास तौर पर कुमायूं में टनकपुर, रामनगर और हल्द्वानी में नई ट्रेनें चलाने, बागेश्वर-टनकपुर रेल लाइन और निर्माणधीन कर्ण प्रयाग ऋषिकेश रेल प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई। सीएम धामी ने किच्छा खटीमा और काशीपुर से नगीना तक नई रेल लाइन बिछाने पर भी चर्चा हुई।

बताया जा रहा है कि रेल मंत्री वैष्णव ने इन सभी विषयों पर सहमति जताई और कहा कि उक्त योजनाएं हमारे फ्यूचर प्लान में शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने रेल मंत्री वैष्णव का ध्यान हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर दिलाया और ये अपेक्षा जताई कि इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और राज्य सरकार आपसी विचार विमर्श करते हुए कोर्ट में मजबूत पैरवी करें, जिस पर रेल मंत्री ने अपनी सहमति जताई।

जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री ने बताया कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का विस्तार कुमाऊं की रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए जरूरी है। काठगोदाम में ट्रेन खड़ी करने के लिए स्थान नहीं है, इसलिए हल्द्वानी में रेलवे अपनी भावी योजनाओं का विस्तार चाहता है, जिसके लिए उसे अपनी भूमि चाहिए।

उल्लेखनीय है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के बनभूलपुरा क्षेत्र के अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के आदेश को लेकर खासा बवाल हुआ था और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जहां अगस्त के प्रथम सप्ताह में सुनवाई होनी है। इस मामले में उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ी बैठक कर आगे की पैरवी पर रणनीति बनाई है, जिसे रेल मंत्री के साथ भी साझा किया गया है।

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