मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बनी डॉक्यूमेंट्री के मामले में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के खिलाफ अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत की संप्रभुता पर गैर जिम्मेदार हमला है। इसका मकसद भारत के संविधान को कमजोर करना है।
होली और रंगपंचमी की छुट्टियों के बाद मप्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को दोबारा शुरू हुआ। प्रश्नकाल के बाद भाजपा विधायक शैलेन्द्र जैन ने सदन में बीबीसी के खिलाफ अशासकीय संकल्प सदन में पेश किया। इसमें कहा गया कि बीबीसी ने हिंदुस्तान के मान-सम्मान को गिराने की कोशिश की है। इस संकल्प के जरिये केंद्र से बीबीसी पर कार्रवाई की मांग की गई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस संकल्प को ध्वनिमत से पारित किया।
मामले को लेकर मुख्यमंत्री चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत की बुनियाद हमारे संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों और मूल्यों पर टिकी है जिसमें संपूर्णता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और अन्य कई मूल्य सम्मिलित हैं। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद भारत ने इन मूल्यों को और समृद्ध किया है। आज भारत कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।
उन्होंने कहा कि कुछ समूह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रासंगिकता से व्यथित मालूम होते हैं इसलिए भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए बीबीसी ने जो किया है, उस पर भारत की जाँच संस्थाओं और न्यायिक अधिकारिता से पहले ही निर्णय हो चुका है। यह भारत की संप्रभुता पर गैर-जिम्मेदार और गंभीर हमला है। बीबीसी ने मामले की सामाजिक-राजनैतिक संवेदनशीलता की घोर अनदेखी की है। बीबीसी ने स्वयं को जज के रूप में नियुक्त करते हुए स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए।
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