गैंडा, असम का गौरव, अब राज्य में ज्यादा सुरक्षित है, जैसा कि असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा शर्मा बताते हैं। यह सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा 2016 और 2021 में अपने चुनावी घोषणापत्र में असम वन हॉर्न राइनो की रक्षा के लिए किया गया एक प्रमुख वादा था। इसमें भगवा पार्टी को कुछ साल लग गए। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार अब असम को गैंडों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने का पूरा श्रेय ले सकती है। 2022 में असम में गैंडों के अवैध शिकार का एक भी मामला नहीं आया।
Zero Poaching!
2022 was really special for our rhino conservation efforts. Not a single rhino being poached in 2022 & just 2 in 2021, the gentle giant is now much safer in Assam.
Kudos to @assamforest dept & @assampolice for their sincere efforts to protect the iconic animal. pic.twitter.com/mVIHsD0xFe
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 2, 2023
जब से राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई है, गैंडों के अवैध शिकार में उल्लेखनीय कमी आई है। चाहे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो, मनश हो या ओरंग अभ्यारण्य। 2001 से 2016 तक असम में कांग्रेस के 15 वर्षों के शासन के दौरान, कम से कम 172 एक सींग वाले गैंडों को शिकारियों ने उनके बहुमूल्य सींग छीनने के लिए मार डाला था। कुछ अमानवीय घटनाओं में भी शिकारियों ने जीवित गैंडों के सींग काट दिए।
शिकार की तीव्रता इतनी अधिक थी कि 2012 से 2016 के बीच, मुख्य रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में शिकारियों द्वारा कम से कम 100 गैंडों को मार दिया गया था। उन पांच वर्षों के आंकड़े इस प्रकार हैं- 2012 में, 11 गैंडों का शिकार किया गया, 2013-27, 2014- 27, 2015-17 और 2016-18 में राज्य में 18 गैंडों का शिकार किया गया।
1 जनवरी को आंकड़े जारी करते हुए, असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि “अवैध शिकार और शिकारियों के प्रति राज्य सरकार के समझौता न करने वाले रवैये ने 2020 और 2021 में दो-दो की संख्या को 2022 में शून्य कर दिया है। यह राज्य के लिए अच्छी खबर है कि पिछले एक साल में राज्य में शिकार के शून्य मामलों के साथ एक रिकॉर्ड बनाया गया है। यह आंकड़ा सिर्फ काजीरंगा का नहीं है, बल्कि सभी राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का है।”
गौरतलब है कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद विशेष डीजीपी जीपी सिंह की अध्यक्षता में एक अवैध शिकार विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया था। काजीरंगा और अन्य संवेदनशील स्थानों पर असम पुलिस कमांडो बटालियन के जवानों को आधुनिक हथियारों के साथ तैनात किया गया है। सरकार के इस आक्रामक कदम ने शिकारियों के रैकेट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। काजीरंगा के स्थानीय लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा चलाया गया निष्कासन अभियान भी अवैध शिकार विरोधी पहल में मदद कर रहा है। काजीरंगा के पास अवैध प्रवासी अतिक्रमणकारी शिकारियों के लिए आश्रय स्थल थे। बेदखली के बाद, सेल्टर को हटा दिया गया और शिकारियों के लिए छिपना मुश्किल हो गया। हालाँकि राज्य के लोग गैंडों के अवैध शिकार को समाप्त करने के सरकार के प्रयास की सराहना करते हैं जिसे राज्य की पहचान माना जाता है।
