प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने देश में आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के बारे में नहीं सोचा। भाजपा के सत्ता में आने से पहले ऐसा कोई मंत्रालय नहीं था। मंत्रालय बनने के बाद आदिवासी विकास कार्यों के लिए पैसा खर्च किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में पंचमहल के जंबुघोड़ा में लगभग 860 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। देश में आदिवासी समाजों के उत्थान में केंद्र सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि यह भाजपा सरकार थी जिसने पहली बार आदिवासी समाज के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया और वन धन जैसी सफल योजना को लागू किया।
मोदी ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब आदिवासी विकास मंत्रालय का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कहा, “भाजपा के सत्ता में आने से पहले ऐसा कोई मंत्रालय नहीं था। मंत्रालय बनने के बाद आदिवासी विकास कार्यों के लिए पैसा खर्च किया गया।”
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश काल से चली आ रही बांस की खेती और बिक्री पर रोक लगाने वाले कानून को खत्म करने, वनोपज की लगातार हो रही उपेक्षा को खत्म करने, आदिवासियों को अधिक से अधिक एमएसपी का लाभ देने वाली सरकार का उदाहरण दिया। 80 से अधिक विभिन्न वन उपज, और आदिवासियों के जीवन को आसान बनाते हुए उनका गौरव बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “पहली बार आदिवासी समाज में विकास और नीति-निर्माण में भागीदारी बढ़ने का अहसास हुआ है।” उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “यह हमारी सरकार थी जिसने फैसला किया कि बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ (आदिवासी गौरव दिवस) के रूप में मनाया जाएगा।”
क्षेत्र के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने जंबुघोड़ा में उपस्थित होने पर बहुत गर्व व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है और शिलान्यास किया जा रहा है। गोविंद गुरु विश्वविद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के नए प्रशासनिक परिसर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से हमारे आदिवासी बच्चों को काफी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार द्वारा पैदा की गई विकास की खाई को याद किया जो उन्हें विरासत में मिली थी जब उन्हें दो दशक पहले गुजरात की सेवा करने का मौका दिया गया था। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण और पानी की बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव था। उन्होंने कहा, “इस स्थिति से निपटने के लिए, हमने सबका प्रयास की भावना से काम किया।” उन्होंने कहा, “हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों ने बदलाव की कमान संभाली और सरकार ने उनके लिए एक दोस्त होने के नाते हर संभव मदद की।” प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बदलाव एक दिन के काम का नतीजा नहीं है बल्कि यह लाखों आदिवासी परिवारों के चौबीसों घंटे प्रयास है। प्रधानमंत्री ने आदिवासी क्षेत्र में शुरू हुए प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के 10 हजार नए स्कूलों, दर्जनों एकलव्य मॉडल स्कूल, बेटियों के लिए विशेष आवासीय स्कूल और आश्रम शालाओं का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने बेटियों को दी जाने वाली बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा और स्कूलों में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता का भी उल्लेख किया।
वनबंधु कल्याण योजना ने पिछले दशकों में आदिवासी जिलों के सर्वांगीण विकास में जो बड़ी भूमिका निभाई है, उस पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 14-15 वर्षों में इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में योजना उन्होंने यह भी बताया कि गुजरात सरकार ने आने वाले वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये और खर्च करने का फैसला किया है।
क्षेत्र के समग्र विकास के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने पाइप से पानी की सुविधा, सूक्ष्म सिंचाई और आदिवासी क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र पर जोर देने का उदाहरण दिया। उन्होंने यह भी बताया कि आदिवासी बहनों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सखी मंडलों का गठन किया गया था।
इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, संसद सदस्य और गुजरात सरकार के मंत्री उपस्थित थे।
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