देहरादून। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने के लिए बनाई गई जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने लोगों से रायशुमारी करने की तिथि 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। पहले ये तिथि सात अक्टूबर तय की गई थी।
उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में एक समान नागरिक कानून लागू करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की घोषणा कर चुकी है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। समिति ने आपसी विचार देने के बाद उत्तराखंड के विधि और समाज के प्रबुद्ध जनों की राय लेने का कार्यक्रम तय किया था। अभी तक उनके पास वेबसाइट और डाक माध्यम से छह हजार से ज्यादा सुझाव आए हैं। इसके लिए अक्टूबर की सात तारीख निर्धारित की गई थी।
समिति ने अब जन सुझावों के लिए तय सीमा बढ़ाकर 22 अक्टूबर कर दी है। समिति के सदस्य राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जनता के साथ खुले संवाद के जरिए उनकी राय जान रहे हैं। चमोली जिले में उनका संवाद कार्यक्रम पूरा हो गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं और प्रबुद्ध जनों से निवेदन किया है कि वे भी अपने सुझाव समिति को दें ताकि राज्य में समान नागरिक संहिता देश के अन्य राज्यों के लिए भी उदारहण बन सके।
