पिछले आठ वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वे अन्य राज्यों से पिछड़ रहे हैं। अटल जी को छोड़कर 2014 से पहले की सभी सरकारों ने पूर्वोत्तर की पूरी तरह से अनदेखी की।
पूर्वोत्तर के लोग शेष भारत से अलग-थलग महसूस कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप नक्सलवाद और विद्रोही समूहों में वृद्धि हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैल गई। ईसाइयों ने स्थिति का लाभ उठाया और बड़ी संख्या में कन्वर्जन किया। लोगों ने आरएसएस और कुछ आध्यात्मिक संगठनों से जुड़ाव महसूस किया क्योंकि उन्होंने लोगों के हित के लिए सबसे खराब परिस्थितियों में भी जमीन पर काम करना जारी रखा।
पूर्वोत्तर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की चीन की गंदी योजना को आरएसएस के स्वयंसेवकों के काम, इस क्षेत्र पर अटल बिहारी वाजपेयी के मजबूत फोकस और पिछले आठ वर्षों के अभूतपूर्व विकास और महान संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना के कारण विफल कर दिया गया है। हम पिछले आठ वर्षों में शेष भारत के साथ उत्साह और अपनेपन के संबंध को आसानी से देख सकते हैं। पूर्वोत्तर के उदय ने कन्वर्जन करने वाली ताकतों और चीनी सरकार के उत्साह को कम कर दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी अक्सर आठ पूर्वोत्तर राज्यों को अष्टलक्ष्मी (महालक्ष्मी के आठ रूपों) के रूप में संदर्भित करते हैं। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि केंद्र सरकार के 54 मंत्रालयों/विभागों को अब अपने बजट का कम से कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र में खर्च करना पड़ता है। उत्तर पूर्व भारत के संदर्भ में, कांग्रेस सरकारों की मुख्य विफलताओं में से एक इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने में विफलता रही है। दशकों से, पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के विकास को बार-बार देरी, काम की खराब गुणवत्ता और संस्थागत भ्रष्टाचार द्वारा चिह्नित किया गया था और उचित बुनियादी ढांचे की कमी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मुख्य बाधाओं में से एक बनी हुई थी। वर्ष 2014 के बाद से कई कदमों ने उत्तर पूर्व भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है –
2018 में भारत के सबसे लंबे रेल और सड़क पुल का उद्घाटन
इस क्षेत्र में रेलवे पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार इस क्षेत्र में 900 किलोमीटर ब्रॉड गेज ट्रैक बिछाएगी। क्षेत्र में लंबे समय से प्रतीक्षित रेलवे पहुंच 88 किलोमीटर के धनसिरी-कोहिमा रेलवे ट्रैक द्वारा प्रदान की गई हैं, जो कोहिमा को राजधानी एक्सप्रेस और त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के साथ राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है।
“परिवहन द्वारा परिवर्तन” नीति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “परिवहन द्वारा परिवर्तन” नीति में 3,800 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए परियोजनाएं और रुपये के निवेश शामिल हैं। विशेष त्वरित सड़क विकास के तहत 60,000 करोड़ रुपये और भारतमाला परियोजना के तहत 30,000 करोड़ शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों में इलाके को हवाई मार्ग से जोड़ने का ठोस प्रयास किया गया है। इस क्षेत्र में शेष भारत के लिए पर्याप्त प्रवेश द्वार सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ परियोजनाओं में एक विमानन जनशक्ति प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, रूपसी हवाई अड्डे का विकास और दीमापुर में हवाई सुविधा का विस्तार शामिल है।
प्रतिभा को प्रोत्साहन
भारत की सबसे प्रतिभाशाली एथलीटों में से एक मैरी कॉम 2016 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। यह न केवल मणिपुर के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय था। खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की प्रतिबद्धता मणिपुर में पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना में परिलक्षित होती है। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार रीमा दास की फिल्म विलेज रॉकस्टार को दिया गया। इस तरह की मान्यता और पुरस्कार इस क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करते हैं और इस मिथक को खारिज करते हैं कि दूरी के कारण उत्तर पूर्व का सीमित भविष्य है।
क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम को हटाना, विभिन्न विद्रोही समूहों के साथ शांति संधियाँ, उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में 74 प्रतिशत की कमी, सुरक्षा बल हताहतों की संख्या में 60% की कमी, 23 नई वायु सेना की कमीशनिंग, देश का सबसे लंबा रेल-सह-सड़क पुल बोगीबील मार्ग, गुवाहाटी में एम्स, मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय और असम और अरुणाचल प्रदेश में बांस प्रौद्योगिकी पार्क। सरकार ने महत्वपूर्ण नीति घोषणाओं में से एक में बांस को पेड़ से घास में पुनर्वर्गीकृत किया। उत्तर पूर्व की अर्थव्यवस्था के लिए बांस महत्वपूर्ण है, और यह नीति क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की मदद करेगी क्योंकि पेड़ों का परिवहन प्रतिबंधित है।
ये विकास भी
पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना के तहत, अरुणाचल प्रदेश ने एक एकीकृत बड़े पैमाने पर एरी खेती (एनईआरटीपीएस) शुरू की। एनईआरटीपीएस ने 4000 लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही एरी रेशम किसानों और बुनकरों के लिए कौशल प्रशिक्षण की घोषणा की है। विद्याज्योति स्कूल परियोजना मिशन 100 का उद्देश्य त्रिपुरा में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें 100 मौजूदा उच्च / उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्याज्योति स्कूलों में परिवर्तित किया गया है। नर्सरी से कक्षा 12 तक के लगभग 1.2 लाख छात्रों को कवर करने वाली इस परियोजना पर अगले तीन वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इतना हो गया है बजट
2014-15 में, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए वार्षिक बजट आवंटन 24,819.18 करोड़ रुपये था; 2021-22 तक, यह बढ़कर 70,874.32 करोड़ हो गया था, जो केवल आठ वर्षों में 285% की वृद्धि थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल उत्तर पूर्व के लिए एक विकास दृष्टि की रूपरेखा तैयार की है, बल्कि उस दृष्टि को वास्तविकता बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी प्रदान किए हैं। पिछले आठ वर्षों में, सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 336,640.97 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिला है।
यह क्षेत्र अब “परिवर्तनकारी मोड” में है
मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय नीतियों को सुदृढ़ और पुनर्जीवित किया गया। इसने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्र की दृश्यता और मान्यता में वृद्धि की, अंततः इस क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बना दिया और इसे देश के बाकी हिस्सों के करीब लाया। फूड पार्क, कपड़ा उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती संख्या के साथ, उत्तर पूर्व में आने वाले वर्षों में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार लिंक बनने की क्षमता है, जो एक नए मॉडेल के रूप में उभर रहा है। यह क्षेत्र अब “परिवर्तनकारी मोड” में है, पीएम मोदी ने “पूर्व की ओर देखो” नीति को “एक्ट ईस्ट” नीति में बदलने के लिए धन्यवाद, जो विकास और शांति पहल को जोड़ती है। एक “रंगीन, सुंदर और शांतिपूर्ण” पूर्वोत्तर देश भर से आगंतुकों और निवेशकों की प्रतीक्षा कर रहा है।
