उत्तराखंड : मुख्यसचिव ने कहा केंद्र पोषित सड़कों का काम समयबद्धता से पूरा हो

हर पंद्रह दिन में रिपोर्ट होगी तलब

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उत्तराखंड ब्यूरो

उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने एनएचएआई के अंतर्गत प्रदेश में बन रहे विभिन्न सड़क परियोजनाओं के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने दिल्ली – देहरादून, मसूरी – पांवटा साहिब, नजीबाबाद – जसपुर, हरिद्वार – हल्द्वानी, हल्द्वानी – नगीना और देहरादून रिंग रोड सहित सहारनपुर बायपास, खटीमा बायपास और हरिद्वार बायपास, गदरपुर बायपास आदि प्रोजेक्ट्स की प्रगति की प्रोजेक्टवाइज जानकारी ली।

मुख्य सचिव श्री संधू ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स में सभी प्रकार के क्लीयरेंस समय से लेने  के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली – देहरादून एक्सप्रेस वे सहित अन्य सभी प्रोजेक्ट्स में नेटवर्क उपलब्धता के दृष्टिगत सभी प्राविधान किए जाने की बात भी कही। साथ ही निर्माण सामग्री की कमी न हो इसके लिए खनन विभाग को भी निर्देश दिए कि एनएचएआई को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समय से पूर्ण हो सकें। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स में भूमि अधिग्रहण का कार्य होना है, उनमें तेजी लाते हुए भुगतान शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने एनएचएआई हाईवे के निकट देहरादून के आसपास लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए, कहा कि लॉजिस्टिक पार्क हेतु भूमि शीघ्र चिन्हित कर कार्य प्रारंभ किया जाए। मुख्य सचिव श्री संधू ने एनएचएआई को देहरादून – चंडीगढ़ हेतु नए एलाइनमेंट पर भी कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया, कहा कि इससे देहरादून – चंडीगढ़ का सफर भी मात्र 2 घंटे का रह जाएगा।
बैठक में बताया गया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का कार्य 3 पैकेज में होना है, पैकेज 1, 2 अक्टूबर 2023 एवं पैकेज – 3 अप्रैल 2024 तक पूर्ण होना है। इसी प्रकार देहरादून – पांवटा प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण का कार्य गतिमान है,जिसपर फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी मिल गई है।

उल्लेखनीय है कि श्री संधू,उत्तराखंड में मुख्य सचिव बनने से पहले राष्ट्रीय राज मार्ग मंत्रालय में वरीष्ठ अधिकारी थे और उनके रहते ही उत्तराखंड की सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया गया था।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एनएचएआई से श्री मनोज कुमार सहित अन्य सम्बन्धित उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे।

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