आपातकाल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

25 जून 1975 को देश में आपातकाल थोप दिया गया। आपातकाल के दो वर्षों में देश की स्थिति काफी दुःखद हो गई थी। भारतीय संविधान और कानून में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे किसी भी संसोधन में जांच करने से रोक दिया गया था। 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लोक संघर्ष समिति का गठन हुआ। समिति ने एक आपातकाल विरोधी संघर्ष का आयोजन किया जिसमें सत्याग्रह और एक लाख से अधिक स्वयंसेवकों की कैद शामिल थी। सरसंघचालक बालासाहब देवरस को 30 जून को नागपुर स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस असाधारण स्थिति में, स्वयंसेवकों का यह कर्तव्य है कि वे अपना संतुलन न खोएं, सरकार्यवाह माधवराव मुले और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी के आदेशानुसार संघ के कार्य को जारी रखें और जनसंपर्क, जन जागरूकता एवं जन शिक्षा को यथाशीघ्र अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वाह करने की क्षमता का निर्माण करें।यहां प्रस्तुत है विभिन्न पुस्तकों और लेखकों के विचार जिनसे आपको अवगत होना चाहिए…

20 जून, 1975 को कांग्रेस ने एक विशाल रैली की, जिसमें देवकांत बरुआ ने घोषणा की, “इंदिरा तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, तेरे काम की जय, तेरे नाम की जय,” और इस जनसभा के दौरान इंदिरा गांधी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी।

25 जून 1975 को रामलीला मैदान में भारी भीड़ के सामने जयप्रकाश नारायण ने कहा, “देश की खातिर सभी विरोधी पक्षों को एकजुट होना चाहिए, अन्यथा यहां तानाशाही स्थापित हो जाएगी और लोग परेशान होंगे।” लोक संघर्ष समिति के सचिव नानाजी देशमुख ने कहा, ‘ सभी जगह इंदिराजी के इस्तीफे की मांग को लेकर गांवों में बैठकें होंगी और 29 जून से राष्ट्रपति आवास के सामने दैनिक सत्याग्रह होगा. उसी शाम जब रामलीला मैदान में विशाल जनसभा से हजारों की संख्या में लोग लौटे तो ऐसा लग रहा था मानो कोने-कोने से मांग हो कि ”प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और सच्चे गणतंत्र की परंपरा का पालन करें.” (पी.जी. सहस्रबुद्धे, मानिकचंद्र बाजपेयी, इमरजेंसी स्ट्रगल स्टोरी (1975-1977), पृष्ठ 1)

15 और 16 मार्च 1975 को, नई दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान ने संविधान में आपातकाल और लोकतंत्र के विषय पर एक चर्चा की मेजबानी की। इस चर्चा के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री कोका सुब्बाराव ने कहा, “ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल संवैधानिक लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए एकजुट हों।” (दीनदयाल संस्थान, रिवोक इमरजेंसी, पृष्ठ 17) कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि ऐसी स्थिति केवल तीन महीने बाद उत्पन्न होगी? (पी.जी. सहस्रबुद्धे, मानिकचंद्र बाजपेयी, इमरजेंसी स्ट्रगल स्टोरी (1975-1977), पृष्ठ 40)

आपातकाल के दौरान सत्याग्रह करने वाले कुल 1,30,000 सत्याग्रहियों में से 1,00,000 से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। मीसा के तहत कैद 30,000 लोगों में से 25,000 से अधिक संघ के स्वयंसेवक थे। आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबन 100 कार्यकर्ताओं की जान चली गई, गणतंत्र को स्थापित करने के लिए, जिनमें से अधिकांश कैद में और कुछ बाहर थे। संघ की अखिल भारतीय व्यवस्थापन टीम के प्रमुख श्री पांडुरंग क्षीरसागर उनमें से एक थे। (कृतिरूप संघ दर्शन, पृष्ठ 492)

आपातकाल के खिलाफ संघ का विरोध

समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, मंचों, डाक सेवा और निर्वाचित विधायिकाओं सहित संचार के सभी रूपों को रोक दिया गया था। ऐसे में सवाल यह था कि जन आंदोलन का आयोजन कौन करे। यह केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही कर सकता है। संघ के पास पूरे देश में शाखाओं का अपना नेटवर्क था और वह केवल इस क्षमता में सेवा कर सकता था। लोगों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से संघ जमीन से जुड़ा हुआ है। जनसंपर्क के लिए यह कभी भी प्रेस या मंच पर निर्भर नहीं रहा। नतीजा यह हुआ कि मीडिया के बंद का असर जहां दूसरी पार्टियों पर पड़ा, वहीं संघ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अखिल भारतीय स्तर पर इसके केंद्रीय निर्णय प्रांत, विभाग, जिला और तहसील स्तरों के माध्यम से गाँव तक पहुँचते हैं। आपातकाल की घोषणा के समय और आपातकाल की समाप्ति के बीच संघ की इस संचार प्रणाली ने त्रुटिपूर्ण ढंग से काम किया। संघ कार्यकर्ताओं के घर भूमिगत आंदोलन के ताने-बाने के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुए, और परिणामस्वरूप, खुफिया अधिकारी भूमिगत कार्यकर्ताओं का पता लगाने में असमर्थ रहे। (पी486-87, एच.वी. शेषाद्रि, कृतिरूप संघ दर्शन)

अपनी गिरफ्तारी से पहले, श्री जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता श्री नानाजी देशमुख को लोक संघर्ष समिति आंदोलन सौंपा था। जब नानाजी देशमुख को गिरफ्तार किया गया, तो नेतृत्व सर्वसम्मति से श्री सुंदर सिंह भंडारी को दिया गया।

“मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिरोध के किसी भी अन्य समूह, खुलेआम सहयोग और समर्थन करने के लिए तैयार थे, जो आपातकाल का विरोध करते थे और जोश और ईमानदारी के साथ शैतानी शासन के खिलाफ काम करने में सक्षम थे, जो शासन घोर दमन और झूठ का सहारा लेता है,” अच्युत पटवर्धन ने लिखा। पुलिस के अत्याचारों और बर्बरता के बीच आंदोलन का नेतृत्व करने में स्वयंसेवकों की वीरता और साहस को देखकर मार्क्सवादी सांसद श्री एके गोपालन भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा था, “इस तरह के वीरतापूर्ण कृत्य और बलिदान के लिए उन्हें अदम्य साहस देने वाला कोई उच्च आदर्श होना चाहिए।” (9 जून, 1979, इंडियन एक्सप्रेस)

एमसी सुब्रमण्यम ने लिखा, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन वर्गों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने निडर समर्पण के साथ यह काम किया है।” उनके द्वारा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। संपूर्ण भारत संचार व्यवस्था को कायम रखा। आंदोलन के लिए धन चुपचाप एकत्र किया गया था। साहित्य के नि:शुल्क वितरण की व्यवस्था की गई है। जेल में अन्य पार्टियों के साथी कैदियों और यहां तक कि विभिन्न विचारधाराओं के कैदियों की भी मदद की। इस तरह, उन्होंने प्रदर्शित किया कि यह स्वामी विवेकानंद के देश में सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए एक संन्यासी सेना के आह्वान का सबसे करीबी चरित्र है। वे क्रांतिकारी परंपरावादी हैं। (अप्रैल 1977, भारतीय समीक्षा – मद्रास)

आपातकाल और कम्युनिस्ट

• भाकपा ने आपातकाल को एक अवसर के रूप में देखा और इसका स्वागत किया। भाकपा के नेताओं का मानना था कि वे आपातकाल को कम्युनिस्ट क्रांति में बदल सकते हैं। भाकपा ने 11वीं बठिंडा कांग्रेस के दौरान इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन किया था। (गठबंधन रणनीतियाँ और भारतीय साम्यवाद रणनीति, पृष्ठ 224)

आरएसएस ने लोकतंत्र के चार स्तंभों की रक्षा करने, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हर एक की सहायता करने, प्रत्येक के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र को विकसित करने और पर्यावरण में सुधार के लिए खुद को बार-बार साबित किया है।