उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे के मुताबिक राज्य में समान नागरिक संहिता कानून बनाए जाने के लिए राज्य के गृह सचिव को अधिकृत कर दिया है। गृह सचिव, विधि विशेषज्ञों की राय लेकर इस बिल का ड्राफ्ट तैयार करेंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ये घोषणा की थी कि वो राज्य में गोवा की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाकर यहां ये कानून लागू करेंगे। सीएम धामी के इस बयान को पहले चुनावी स्टंट माना जा रहा था, लेकिन उनके दोबारा शपथ लेने के बाद पहली मंत्रिमंडल बैठक में उन्होंने इस आशय का प्रस्ताव रख कर अपनी गंभीरता इस मुद्दे पर जाहिर कर दी। अब उत्तराखंड में कौन सा मंत्रालय इस बिल का ड्राफ्ट तैयार करेगा? इस पर मंथन चल रहा था। मुख्यमंत्री धामी ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए ये आदेश दे दिए कि गृह सचिव आरके सुधांशु ही इस बिल के ड्राफ्ट तैयार करेंगे।
गृह सचिव आरके सुधांशु को मदद करने के लिए पूर्व न्यायाधीश जनों की एक समिति बनायी जा रही है। जो देश और राज्यों के कानूनी पहलुओं का अध्ययन करते हुए अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का ड्राफ्ट तैयार करके मंत्रिमंडल के सम्मुख रखेगी, जिसके अनुमोदन के बाद उसे विधानसभा से पास करके राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जहां से उसे अंतिम स्वीकृति मिलेगी।
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