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देशभर में खोले जाएंगे 100 सैनिक स्कूल, 194 ने पंजीकरण कराया

Written byPanchjanyaPanchjanya
Jan 22, 2022, 05:19 am IST
inभारत, दिल्ली
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

देशभर में 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की योजना के तहत अब तक 194 विद्यालय पंजीकृत हुए हैं। यह सभी स्कूल रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से सम्बद्ध होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने के लिए देशभर में 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की योजना के तहत अब तक 194 विद्यालय पंजीकृत हुए हैं। यह सभी स्कूल रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से सम्बद्ध होंगे। पहले चरण में 100 स्कूलों को खोलने में राज्यों, एनजीओ और निजी भागीदारों की मदद ली जा रही है। स्वीकृत स्कूल अगले शैक्षणिक वर्ष से सैनिक स्कूल पाठ्यक्रम लागू करेंगे।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप बच्चों को राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति और विरासत, चरित्र, अनुशासन, भावना के साथ राष्ट्रीय कर्तव्य और देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए देशभर में 100 सैनिक स्कूल खोले जाने का फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने भी रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल समिति से संबद्ध सैनिक स्कूलों को शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह स्कूल रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से भिन्नता एवं विविधता लिए हुए होंगे। पहले चरण में राज्यों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी भागीदारों से इस बावत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 21 जनवरी की आखिरी तिथि तक https:ainikschool.ncog.gov.in पोर्टल पर 194 स्कूल 'पंजीकृत' किए जा चुके हैं।

अब इसके बाद जिला स्तर पर स्कूल मूल्यांकन समिति इन स्कूलों का मूल्यांकन करके इस माह के अंतिम सप्ताह तक सैनिक स्कूल समिति को रिपोर्ट देगी। मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष के रूप में जिला मजिस्ट्रेट, उसी जिले में स्थित नवोदय विद्यालय संगठन या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रधानाचार्य, निकटतम सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य को रखा गया है। सैनिक स्कूल समिति से अनुमोदित होने वाले स्कूल अगले शैक्षणिक वर्ष यानी अप्रैल 2022 से सैनिक स्कूल पाठ्यक्रम लागू करेंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण, खेलकूद और अतिरिक्त पाठ्येत्तर गतिविधियों सहित स्कूल प्रबंधन के अन्य पहलुओं के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। नए सैनिक स्कूलों में 'एक स्कूल एक खेल' के सिद्धांत को भी लागू किया जाएगा, ताकि उस राज्य के लिए कम से कम एक खेल गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। 

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