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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस : 1,446 दिन में 5 लाख से अधिक उद्योगों को दी गई एनओसी

लखनऊ ब्यूरो by लखनऊ ब्यूरो
Jan 18, 2022, 05:15 am IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पहली बार उद्योगों को ऑनलाइन एनओसी देने के लिए फरवरी 2018 में सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की थी और निवेश मित्र पोर्टल लांच किया था. इस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार की एनओसी पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय में दी जाती है. निवेश मित्र पोर्टल से उद्यमियों की काफी समस्याओं का समाधान समय रहते हो रहा है. इसी वजह से प्रदेश में नए निवेशक आकर्षित हो रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में पहली बार है कि उद्योगों को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 1,446 दिनों में 5,04,798 एनओसी दी गई है. इसमें विदेशी कंपनियों से लेकर घरेलू कंपनियां भी शामिल हैं. निवेश फ्रेंडली सिस्टम के कारण 2,43,161 उद्यमियों ने संतुष्टि भी जाहिर की है. 

निवेश मित्र पोर्टल पर श्रम विभाग ने सबसे अधिक 63,617 एनओसी दी है. अधिकतर आवेदन में एनओसी एक, दो और पांच दिन में दी गई. ऐसे ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23,509 एनओसी औसतन 10 दिन में दी है. इसमें ज्यादातर आवेदन के लिए समय सीमा 10, 90 और 120 दिन निर्धारित थी. फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने औसतन छह दिन में 21,373 एनओसी दी है, जबकि सरकार की ओर से समय सीमा सात, 15 और 30 दिन निर्धारित थी. इस बारे में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एस.पी गोयल ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के निवेश मित्र पोर्टल के तहत जारी प्रमाण पत्र/एनओसी/स्वीकृति/सहमति की संख्या पांच लाख पार कर गई है. 

1,446 दिनों में 5,04,798 एनओसी दी गई

2,43,161 उद्यमियों ने संतुष्टि भी जाहिर की है. 

23,509 एनओसी औसतन 10 दिन में दी है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पहली बार उद्योगों को ऑनलाइन एनओसी देने के लिए फरवरी 2018 में सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की थी और निवेश मित्र पोर्टल लांच किया था. इस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार की एनओसी पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय में दी जाती है. निवेश मित्र पोर्टल से उद्यमियों की काफी समस्याओं का समाधान समय रहते हो रहा है. इसी वजह से प्रदेश में नए निवेशक आकर्षित हो रहे हैं.

सरकारी क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल से उद्यमियों को बेवजह की पेचीदगियों से मुक्ति मिली है. उद्यमियों के लिए सरकार ने सभी स्वीकृति, अनुमोदन और अनुमति ऑनलाइन की है. कई तरह के लाइसेंस, एनओसी, स्वीकृतियों और अनुमोदन का डिजिटलाइजेशन किया गया है. औद्योगिक इकाइयों की ओर से विभिन्न अधिनियमों के तहत दाखिल करने वाले रिटर्न या सूचनाओं को तर्कसंगत और एकीकृत करते हुए कम किया गया है.  लंबित भुगतान के लिए 18 मंडलों में फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है.

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