उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में आज बदरी-केदार धाम को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देवस्थानम बोर्ड के समाप्त होने के बाद से सरकार चार धाम में चल रही विकास के कार्यों के लिए एक नोडल एजेंसी का होना आवश्यक समझा जा रहा था। कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यही थी कि सरकार ने बदरीनाथ धाम के नव निर्माण के लिए एक नई समिति बनाए जाने का फैसला लिया है।
सरकार के प्रवक्ता कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार जल्द ही इसकी घोषणा कर देगी और बदरीनाथ दरबार को काशी की तर्ज पर संवारना है। ये समिति भगवान बदरीनाथ धाम के विकास कार्यों की देख-रेख करेगी। कैबिनेट ने केदारपुरी में भवन निर्माण के नियमों में शिथिलता बरतने के लिए भी फैसला लिया है, जिनमे दो भवनों के बीच के फासले कम रखने और अन्य नियमों में ढील देने के प्रस्ताव शामिल है।
उत्तराखंड में विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दी गयी है। इस बारे में सरकार ने अभी ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है। सूत्र बताते हैं कि सरकार यदि किसी खास एरिया में विकास कार्य करवाएगी तो विशेष प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाकर उसके हवाले किया जाएगा। यानि चार धाम क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों को इसकी परिधि में रखा जाएगा, ताकि क्षेत्र के विकास में कोई बाधा न आने पाए। कैबिनेट ने कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकार किया, जिनमे कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को 25 करोड़ रु भी जारी किए गए है। साथ ही विधवा और वृद्धावस्था पेंशन में 1200 से बढ़ाकर 1400 करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
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