कृषि कानूनों की वापसी को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वादा शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन पूरा हो गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी कृषि कानूनों की वापसी का बिल पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानूनों की वापसी की औपचारिकता पूरी हो जाएगी।
इसके पहले लोकसभा में विपक्षी हंगामे के बीच कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। केंद्रीय कृषि कानून एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पेश किया था।
सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक पर चर्चा कराये जाने की मांग की। उनके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भी इस विधेयक पर चर्चा कराये जाने को लेकर नारेबाजी करने लगे। सदन में विपक्षी हंगामे और भारी शोरगुल के बीच तीनों कृषि कानूनों को वापस लिये जाने संबंधी इस विधेयक को पारित कर दिया गया। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में भारी हंगामे और अव्यवस्था को देखते हुए बैठक दो बजे तक के लिये स्थगित कर दी।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष कृषि कानूनों को वापस लिये जाने की मांग कर रहा था। सरकार ने इसे वापस लिये जाने का फैसला किया था। इसके मद्देनजर यह तीनों कृषि कानूनों को वापस लिये जाने वाला यह विधेयक पारित हो गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिये जाने की घोषणा की थी। इसके पश्चात बीते 24 नवम्बर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कानूनों को वापस लिये जाने की राह तैयार कर दी।
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