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1,44,742 करोड़ रुपए

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Sep 26, 2016, 12:00 am IST
in Archive
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दिंनाक: 26 Sep 2016 11:29:50

देश में प्रस्तावित 60 स्मार्ट सिटी में निवेश होंगे। हर शहर को पहले साल 200 करोड़ रुपये मिलेगें अगले तीन साल के लिए 100 करोड़ रुपये समुचित जलापूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन तंत्र, संचार सेवा समेत अन्य चीजों के विकास के लिए दिए जाएंगे।

500वां मैच, 500 व्यंजन
कानपुर (उ.प्र.) के ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेले जा रहे ऐतिहासिक 500 वें क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान भारत और न्यूजीलैंड के खिलाडि़यों को  500 प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होंगे। ज्ञात हो कि 22 सितंबर से चल रहा मैच भारत का 500वां टेस्ट मैच है। यह मैच न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला जा रहा है। इसको रोचक तथा यादगार बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पूरा इतंजाम किया है।

पहली बार
संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लक्ष्यों में मदद के लिए  दुनियाभर से 17 युवा नेताओं का चयन किया है। इनमें तीन भारतीय-त्रिशा शेट्टी, अंकित क्वात्रा और भारतीय मूल के अमेरिकी करण जेराथ शामिल हैं। इन्हें सन् 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों-गरीबी खत्म करने, असमानता और अन्याय से मुकाबला तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनके नेतृत्व और योगदान के लिए चुना गया है। हिंदी हमारी अस्मिता की पहचान है। बदलती जरूरतों को पूरा करते हुए भी अस्मिता की रक्षा तो होनी ही चाहिए। -डॉ. महेशचंद शर्मा, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री
''''
पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई तुरंत नूडल बनाने जैसा नहीं है। 71 के युद्ध की तैयारी भी मार्च में आरंभ हुई थी तब जाकर दिसंबर में ऑपरेशन आरंभ हो सका था। सरकार को कोई भी कदम उठाने के लिए उचित समय दें।
-मेजर जन. एस.के. सिन्हा
कथन
भारत का विकास दुनिया में आज सबसे तेज है।  एक तिमाही या इस साल क्या होता है,मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं किसी भी देश को 20-30 साल के विकास के नजरिए से देखता हूं।
-जेमी डाइमन, चेयरमैन और सीईओ, जेपी मॉर्गन

रा.स्व.संघ उरी स्थित भारतीय सैन्य शिविर पर आतकंवादियों द्वारा जघन्य हमले की कड़ी भर्त्सना करता है। हम उन शहीद वीर जवानों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। आातंकवादियों, उनके आकाओं और समर्थकों के साथ कड़ाई एवं निर्णायक रुप से निपटा जाना चाहिए।
—श्री भैयाजी जोशी
सरकार्यवाह, रा.स्व.संघ

शक्ति अनूठी
देश के सबसे शक्तिशाली पोत (मोरमुगाओ) का 17 सितंबर को मुंबई में जलावतरण किया गया। स्वदेश में निर्मित यह युद्धपोत अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है। इस पर 8 ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात की जाएंगी। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि-राडार की नजर से बच निकलने में सक्षम इस विध्वंसक युद्धपोत की तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जंगी जहाजों से की जा सकती है। अब इसे साजो-सामान से लैस करने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन,सेना में सक्रिय रुप से शामिल होने में इसे अभी दो साल और लगेंगे। मोरमुगाओ विशाखापत्तनम वर्ग का दूसरा जंगी जहाज है। मोरमुगाओ नाम गोवा के सबसे पुराने बंदरगाह के नाम पर रखा गया है।

किसी विश्वविद्यालय का खबरों में रहना सामान्य बात है किंतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय असामान्य और गलत कारणों से चर्चा में है।
हाल-फिलहाल के कुछ मामले…
एक: कुलपति की नियुक्ति-एएमयू ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानि.) जमीरूद्दीन शाह को  कुलपति बना दिया। उन्हें शिक्षा क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है मात्र स्नात्तकोत्तर हैं। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) के अनुसार कुलपति को बतौर शिक्षाविद् कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया, सुनवाई के दौरान 19 सितंबर को  मुख्य न्यायाधीश टी.एस.ठाकुर ने पूछा-जनरल साहब अब तक कुलपति बने हुये हैं? ..एक तो आप यूजीसी के नियमन को नहीं मान रहे और फिर उसका अनादर भी कर रहे हैं। जब पूरा देश इस नियमन को मान रहा है तो आप क्यों नहीं? ..कल आप किसी पुलिस अधिकारी को कुलपति बना देंगे।
दो:  आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट-एएमयू के ही एक कश्मीरी छात्र ने उरी के आतंकवादी हमले के बाद आपत्तिजनक बातें फेसबुक पर पोस्ट कीं, हालांकि आानन-फानन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई करके उसे निकाल दिया। लेकिन ऐसे संवेदनशील मसले पर किरकिरी तो हुई ही।
तीन:  हिंदी के स्लोगन पर विरोध- हिंदी दिवस के अवसर पर  अलीगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर में लगे हिंदी के स्लोगन पर एएमयू के छात्रों ने स्टेशन अधीक्षक से मिलकर काफी विरोध जताया एवं धमकी भी दी कि यदि इसे हटाया नहीं गया तो विरोध प्रदर्शन होगा।
चार:  अल्पसंख्यक संस्थान का मामला- इस मामले में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना है और प्रशासन की मांग को खारिज कर चुका है।  भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने अप्रैल 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि वह एएमयू को गैर अल्पसंख्यक संस्थान करार देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए पूर्व यूपीए सरकार की ओर से दायर याचिका वापस लेगी।

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