घूमती दुनिया - आतंकियों से सांठ गांठ थी फरीना की
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घूमती दुनिया – आतंकियों से सांठ गांठ थी फरीना की

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Dec 28, 2015, 12:00 am IST
in Archive
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दिंनाक: 28 Dec 2015 12:51:59

पाकिस्तान ने गत 23 दिसंबर को बंगलादेश में कार्यरत अपनी राजनयिक फरीना अरशद को वापस बुला लिया है। 21 दिसंबर को बंगलादेश ने पाकिस्तान को उसे वापस बुलवाने को कहा था। बंगलादेशी अधिकारियों को मिली जानकारी के अनुसार वह इस्लामी आतंकवादियों के संपर्क में थी। फरीना पर बंगलादेश के प्रतिबंधित इस्लामिक संगठनों को धन मुहैया कराने का आरोप है। इससे पहले भी बंगलादेश पाकिस्तान के एक नागरिक को अपने यहां से ऐसे ही आरोप लगा कर निकाल  चुका है।

  बंगलादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार पाकिस्तान ने फरीना को वापस बुला लिया है। ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आव्रजन अधिकारियों ने पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के विमान से 23 दिसंबर को फरीना के ढाका छोड़ने की पुष्टि की। फरीना बंगलादेश में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के राजनीतिक विभाग में द्वितीय सचिव के पद पर कार्यरत थीं। बंगलादेश के जांच अधिकारियों ने जब वहां के प्रतिबंधित संगठन जमातुल मुजाहिदीन के एक सदस्य इदरीस को हिरासत में लिया था तो       उसने इस बात की जानकारी दी थी कि फरीना से आतंकी संगठन के संबंध हैं। वह उन्हें धन मुहैया कराती थीं। इदरीस ने फरीना के साथ उसकी कार में सफर भी किया था।  इस दौरान फरीना ने इदरिस को 3 हजार टका दिए थे। पिछले दो वर्षों के दौरान     वह 48 बार पाकिस्तान भी जा चुका था।                  – प्रतिनिधि

नेपाली संविधान में होगा संशोधन
नेपाल में नए संविधान में अनदेखी के चलते पिछले चार महीनों ने आंदोलनरत मधेशियों के आगे नेपाल सरकार झुक गई है। गत 20 दिसंबर को नेपाल की सरकार ने संविधान में संशोधन का फैसला किया। संविधान में संशोधन को लेकर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के घर पर नेपाली नेताओं और मधेशियों के बीच बैठक हुई। बैठक में मधेशियों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। नेपाल ने मधेशियों की मांग माने जाने के के बारे में आधिकारिक तौर पर भारत को भी सूचना दे दी है। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि एक ऐसा राजनैतिक तंत्र बनाया जाएगा तो तीन महीने के अंदर प्रांतीय सीमा समस्या के निदान के लिए खाका तैयार करेगा।  पिछले कई महीनों से नेपाल में पारित कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे मधेशियों की मांगों के आगे सरकार अब झुकती नजर आ रही है। इनकी मांगों को लेकर पहली बार नेपाल सरकार ने संशोधन करने का बड़ा फैसला लिया है। तराई क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे मधेशियों की दो मुख्य मांगें
हैं- उनका संवैधानिक तौर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व और निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन।   

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