बंगलादेशी घुसपैठियों द्वारा सरकारी सुविधा हड़पने की आशंका

ओडिशा सरकार  जहां राज्य के शहरों में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है, वहीं राज्य के अनेक विधायकों ने इस बात पर आशंका जताई है कि बंगलादेशी घुसपैठियों को यह मकान मिल सकता है, क्योंकि राज्य के शहरों में बंगलादेशी घुसपैठियों की संख्या काफी अधिक है । इस संबंध में विधायकों ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को  ज्ञापन सौंपा है । पत्र लिखने वाले विधायकों में सत्तारूढ़ बीजद के विधायकों के अलावा कांग्रेस व भाजपा व निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं ।
इस ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार ने शहरी इलाकों में 20 प्रतिशत जमीन गरीब व  झुग्गियों  में रहने वाले लोगों के लिए केंद्रीय योजना ह्यराजीव आवास योजनाह्ण के तहत संरक्षित रखने का निर्णय किया है । इस योजना के तहत पुनर्वास के समय विशेष ध्यान  दिया जाना चाहिए अन्यथा इसका लाभ बंगलादेशी घुसपैठिये उठा सकते हैं ।
जिन विधायकों ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है उनमें पूर्व मंत्री तथा बीजद के वरिष्ठ नेता संजीव साहु, अमर प्रसाद सतपथी, वरिष्ठ बीजद विधायक नवीन नंद, प्रफुल्ल मलिक,  भाजपा विधायक करेन्द्र माझी, कांग्रेस विधायक प्रफुल्ल माझी, सुरेन्द्र प्रसाद प्रामाणिक व निर्दलीय विधायक प्रताप षडंगी व ब्रज किशोर प्रधान शामिल हैं । राज्य के सत्तारूढ़ बीजद समेत  समस्त प्रमुख राजनीतिक दलों के विधायकों द्वारा इस मुद्दे पर चिंता जताए जाने से राज्य में बंगलादेशी घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर से बहस के केंद्र में आ गया है । ज्ञापन में इन विधायकों ने कहा है  कि भुवनेश्वर, बालेश्वर, पुरी, केंद्रापडा व अनुगुल में हजारों की संख्या में बंगलादेशी घुसपैठिये सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रह रहे हैं । इस कारण राजीव आवास योजना के तहत पक्का घर प्रदान करते समय इन घुसपैठियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। इन घुसपैठियों को आधार कार्ड न प्रदान करने की भी मांग इस ज्ञापन में की गई है ।  समन्वय नंद