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अवैध ढंग से भारतीय बाजारों में पहुंच रहे चीनी सामान और उससे भारतीय उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी जब सरकार को मिली तो इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने मुख्य सचिव श्री ब्राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया।
केन्द्रीय वाणिज्य राज्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने इस संदर्भ में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि सस्ते और घटिया माल के आयात से घरेलू उद्योगों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार पांच सूत्री उपाय करेगी। इसके लिए डÏम्पगरोधी प्रकोष्ठ को मजबूत करने के साथ ही कुछ निश्चित बंदरगाहों से ही माल के आयात की अनुमति दिए जाने की योजना बनाई गई है। इस नियम का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा कि इन उत्पादों पर अधिकतम फुटकर मूल्य अंकित हो। इसके साथ ही कोई भी सामान उसकी लागत मूल्य से कम न बिके, इसकी जांच के लिए आंकड़े एकत्र करने के लिए तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा।
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