वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये के चलते उत्तर प्रदेश सरकार अब वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की तैयारियों में जुट गई है। राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे का काम करीब पूरा हो गया है। इसी क्रम में कानपुर जिला प्रशासन ने सरकार को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जिले में 1650 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां है, जिनमें से 550 संपत्तियां ऐसी हैं, जो कि सरकारी जमीन हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड उन पर अपना दावा करता है।
कानपुर के नवाबगंज में एक मस्जिद बनाई गई है, जहां पर बच्चे दीनी तालीम लेते हैं। इसके अलावा यहां जुम्मे की नमाज भी होती है। लेकिन, अधिकारियों का कहना है कि इस संपत्ति पर भले ही वक्फ बोर्ड का कब्जा है, लेकिन रिकॉर्ड में यह सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। यानि कि वक्फ बोर्ड ने यहां पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। अधिकारियों ने बताया है कि जिला प्रशासन ने इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है।
इसके बाद अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर फैसला लेगी कि इस मसले पर क्या करना है। लेकिन माना ये भी जा रहा है कि सरकार अपनी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि जिस तरह से महाकुंभ पर वक्फ बोर्ड का दावा किया गया था, उसके बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड की तुलना भू माफिया से करते हुए दो टूक कहा था कि प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की जांच कराई जाएगी और जिन भी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा या दावा किया गया है, एक -एक इंच जमीनों को वापस लिया जाएगा।
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