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मध्य प्रदेश: पुजारियों को हर माह सरकार देगी 5000 रुपये, परशुराम जयंती पर होगी छुट्टी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा, संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों को सरकार देगी दस हजार रुपये तक

by WEB DESK
Jun 4, 2023, 08:14 pm IST
in भारत, मध्य प्रदेश
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भोपाल। संस्कृत विद्यालय के कक्षा एक से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को आठ हजार रुपए और छठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 10 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, वहां के पुजारियों को पांच हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। भगवान परशुराम जयंती के दिन मध्यप्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी। उक्‍त घोषणाएं रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हैं।

मुख्यमंत्री चौहान रविवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। सीएम शिवराज ने कहा कि हम पहले यह तय कर चुके हैं कि पाठ्य पुस्तकों में भगवान परशुराम जी की गाथा पढ़ाई जाएगी। मंदिरों की कोई जमीन अब कलेक्टर नीलाम (कोली/बटिया) नहीं करेगा, पुजारी जी करेंगे। हमारे धर्म, संस्कृति, जीवन मूल्यों को संरक्षित करने का कार्य ब्राह्मण समाज ने किया है। आज भारत का एक स्वरूप महाराज शंकराचार्य जी के कारण है। उन्होंने चारों दिशाओं से पूरे भारत को जोड़ दिया।

मध्‍य प्रदेश सरकार कराएगी मंदिरों का सर्वे

शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण आयोग के गठन की मांग पर कहा कि इसके लिए विचार-विमर्श करेंगे। भोपाल में ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए छात्रावास की मांग पर उन्होंने कहा कि उपलब्धता के आधार पर जमीन की व्यवस्था की जाएगी। गरीब परिवार के मेधावी विद्यार्थी की पढ़ाई चाहे मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, निशुल्क कराई जाएगी। साथ ही शिवराज सिंह ने कहा कि समाज के लोगों को टिकट की मांग पर कहा कि यह हाईकमान का निर्णय होगा, लेकिन पर्याप्त नेतृत्व रहे, इस बात की चिंता मैं भी करूंगा। उन्होंने मंदिरों के सर्वे कराने की मांग को भी स्वीकार किया।

लव जिहाद नहीं होने देंगे

मुख्यमंत्री चौहान ने लव जिहाद पर सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। यह मैं वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्यप्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे।

सरकार को मंदिरों पर शासन का अधिकार नहीं: जगद्गुरु शंकराचार्य

ब्राह्मण महाकुंभ में स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि मंदिरों पर शासन करने का अधिकार सरकार को नहीं है। धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी भी मंदिर का अधिग्रहण कैसे कर सकती है। ब्राह्मणों में अनेकता होने के कारण दूसरे लोग आप पर शासन करते हैं। जिस समाज में सभी नेता बन जाते हैं, वो समाज उत्थान नहीं कर पाता। ब्राह्मण हर पार्टी में चला गया है। अब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने समाज का उत्थान करें। किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की आज्ञा प्रदान नहीं की जाती है। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, क्या उसके गुण-दोष जानते हैं? जिस धर्म का त्याग कर रहे हैं, उसमें क्या कमी है या क्या गुण और दोष हैं? और जिस धर्म में जा रहे हैं, उसके गुण या दोष जानते हैं? गुण और दोष का निर्णय करने में बौद्धिक समझ है क्या? इसी अज्ञानता के कारण लव जिहाद जैसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि राम हमारे आराध्य हैं, आराध्य थे और रहेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि तुमसे भगवान छीन लिए जाएं, लेकिन परमात्मा हमसे दूर नहीं जा सकता और हम उसके बिना नहीं रह सकते।

देश में शासन व्यवस्था को दिशा देने का काम ब्राह्मण ने किया

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज कमजोर नहीं है। इस देश में शासन व्यवस्था को दिशा देने का काम ब्राह्मण ने किया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के बारे में गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। धर्म संस्कृति के लिए हमें अपने परिवारों को संभालने की जरूरत है। ऐसे आतातायी लोग, जो समाज के अंदर इस प्रकार की चीजें करते हैं, ब्रह्म समाज के लोगों को इसके लिए ताकत के साथ खड़ा होने की जरूरत है। नहीं तो हम केवल भाषण देते रहेंगे, नीचे जमीन खत्म हो जाएगी।

अब हिंदुस्तान की बेटी बाबर-अकबर को नहीं ब्याही जाएगीः रामेश्वर शर्मा

भोपाल की हुजूर सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान की बेटी, बाबर-अकबर के यहां नहीं ब्याही जाएगी। अब राम-श्याम के यहां ब्याही जाएगी। अभी तो राम का मंदिर बनना शुरू हुआ है, चिंता मत करो, हर मंदिर बनेगा। वहीं, भोपाल दक्षिण-पश्चिम से कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि राम के साथ सीता को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले गरीब बच्चों की फीस सरकार को भरनी चाहिए।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: मध्य प्रदेशपरशुराम जयंतीविद्यार्थी रुपयेपुजारी वेतनमध्य प्रदेश शिवराज सरकार
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