नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” (वीवीपी) को 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ मंजूरी दे दी है। यह योजना देश की उत्तरी सीमा (चीन की सीमा) के साथ लगे 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी।
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे समावेशी विकास हासिल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में मदद मिलेगी। पहले चरण में 663 गांवों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इससे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ओवरलैप नहीं होगा। आवंटित 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन में से 2500 करोड़ रुपये का उपयोग सड़कों के लिए किया जाएगा।
योजना से सरकार जिन प्रमुख परिणामों हासिल करना चाह रही है उसमें सभी मौसम सड़क, पेयजल, 24×7 बिजली- सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देश्यीय केंद्र एवं स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शामिल हैं।
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