उत्तराखंड : सीएम धामी ने मानसखंड कॉरिडोर के लिए केंद्र से मांगी मदद, दिल्ली में स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए दिया प्रस्ताव
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उत्तराखंड : सीएम धामी ने मानसखंड कॉरिडोर के लिए केंद्र से मांगी मदद, दिल्ली में स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए दिया प्रस्ताव

- पर्यटन मंत्री ने उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए शीघ्र ही वित्तीय स्वीकृति दिलाने की बात कही।

by उत्तराखंड ब्यूरो
Sep 27, 2022, 07:56 pm IST
in उत्तराखंड
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से मिनी प्रसाद योजना एवं ‘‘स्वदेश दर्शन 2.0’’ के अन्तर्गत विभिन्न प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने मिनी प्रसाद योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 07 प्रस्तावों एवं ‘‘स्वदेश दर्शन 2.0’’ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, गुंजी, दत्तु तथा मुनस्यारी, जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चम्पावत तथा चुखा, जनपद उत्तरकाशी के जादौंग, जनपद पौड़ी गढ़वाल में कण्वआश्रम की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील मिनी प्रसाद योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोडा दूनागिरी (लागत 3.35 करोड़), जनपद चम्पावत गोरखनाथ मन्दिर (लागत 2.15 करोड़), जनपद पिथौरागढ़ श्री 1008 बालेश्वर महादेव प्राचीन शिव मन्दिर समूह थल (लागत 2.00 करोड़), जनपद पिथौरागढ पाताल भुवनेश्वर मन्दिर गंगोलीहाट (लागत 1.20 करोड़), जनपद चम्पावत बालेश्वर मन्दिर (लागत 1.41 करोड़), जनपद नैनीताल कैंचीधाम (लागत 4.98 करोड़), जनपद चमोली टिमरसैंण (लागत 4.10 करोड़) का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के आदि कैलाश, गुजी, दत्तु तथा मुनस्यारी जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चम्पावत तथा चुखा, जनपद उत्तरकाशी के जादौंग जनपद पौडी गढवाल में कण्वआश्रम के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति होनी है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। पर्यटन मंत्री श्री रेड्डी ने उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि शीघ्र ही इन पर वित्तीय स्वीकृति दिलाई जाएगी।

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