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लोग पूरी दुनिया में मलेरिया की चपेट में हैं। यह आंकड़ा 2015 तक का है।
2.1 अरब टन प्याज का उत्पादन होने के आसार हैं 2015-16 में जो कि एक नया रिकॉर्ड होगा। गत वर्ष से यह 11 प्रतिशत अधिक है।
नियुक्ति
आंध्र प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी जे.सत्यनरायण को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यूआईडीएआई आधार संख्या जारी करता है। नंदन निलेकणि के 2014 में त्यागपत्र देने के बाद से यह पद रिक्त था।
तलाक और बहुविवाह
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक और बहुविवाह पर देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो बातें रखीं, वे संविधान विरोधी और महिला विरोधी है। यह बहुत दुखद स्थिति है। हमारी मांग है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इसमें दखल दे और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाए।
—नूरजहां साफिया, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की संस्थापक
जांच करेगी सीबीआई
सर्वोच्च न्यायालय ने बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार कांड में सीबीआई जांच पर लगा स्थगनादेश हटा
दिया है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब, लंदन (एमसीसी) ने अपनी आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया है। अंजुम यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। उन्होंने अपने खेल जीवन में 12 टेस्ट,127 वन डे और 18 टी-20 मैच खेले हैं।
कोई खाट ही उठा ले जाए तो राहुल का क्या दोष है।
-राजीव शुक्ल, कांग्रेस सांसद
देश को लूटने वाली कांग्रेस की खटिया ही लुट गई।
-केशव प्रसाद मौर्य उ.प्र.भाजपा अध्यक्ष
कुछ खास झटके
जाने-माने संगीतकार और आम आदमी पार्टी के समर्थक विशाल डडलानी को 7 सितंबर को एक बड़ा झटका लगा जब सर्वोच्च न्यायालय ने जैन मुनि पर ट्वीट में की गई टिप्पणी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मामला निरस्त किये जाने की मांग नहीं मानी। अदालत ने डडलानी को कोई भी अंतरिम राहत देने से इंकार करते हुये उच्च न्यायालय जाने को कहा है। ज्ञात हो कि विशाल डडलानी ने पिछले दिनों जैन मुनि तरुण सागर जी के बारे में ट्वीट करके एक आहत करने वाली टिप्पणी की थी जिस प र काफी हंगामा हुआ था। हालांकि, बाद में डडलानी ने ट्वीट वापस लेते हुये माफी भी मांग ली थी,लेकिन उनके खिलाफ हरियाणा के अंबाला कैंट में धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज हुआ है।
साइबर गुटरगूं
मदर टेरेसा को उनके मानवतावादी कामों के लिए पूरा सम्मान देते हुये यह देखना दिलचस्प है कि कैसे कथित प्रगतिशील बिग्रेड चमत्कार और संतत्व पर अपूर्व चुप्पी साधे हुये है।
-विनय सहस्रबुद्धे, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
''''
मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में याद करें न कि एक अच्छे किक्रेटर के रूप में। -महेंद्र सिंह धोनी
केजरीवाल सरकार के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 सितंबर को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 13 मार्च, 2015 को एक आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था जिसे अदालत में चुनौती दी गयी थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 21 संसदीय सचिवों की निुयक्ति उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना ही की इसलिए इसे असंवैधानिक मानकर रद्द किया जाता है। अदालत ने कहा कि धारा 239 एए के तहत इस तरह की नियुक्ति करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी है।
सबसे बड़ा टेलीस्कोप
लद्दाख में स्थापित होने वाले विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप को भारत समेत पांच देश मिलकर बना रहे हैं। इसके अधिकतर पुर्जे भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार करेंगे, जिससे-मेक इन इंडिया का सपना साकार होता दिख रहा है।
-डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री
ऊर्जा मित्र हेल्पलाइन
देशभर के बिजली उपभोक्ता अब अपने इलाके में ऊर्जा मित्र हेल्पलाइन नंबर से बिजली कटौती की जानकारी ले सकेंगे। इसके लिए दूर संचार विभाग ने खास नंबर 14401 जारी किया है। इस नंबर पर फोन/एसएमएस के माध्यम से उपभोक्ता बिजली कटौती की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस आवश्यक सेवा को हर मोबाइल कंपनी उपलब्ध कराएगी।
खुलासे पर निलंबन
''70 लाख रुपये देने वाले डीएम बन रहे हैं। मेरे पास हैं नहीं, इसलिए डीएम नहीं बन पाया। मेरी भी इच्छा है कि कहीं डीएम बनूं, बाद में कमिश्नर भी नहीं बनना चाहता। अगर कोई यह रेट नहीं देता है तो उसे मुख्यालय पर ड्यूटी करनी पड़ती है।'' (मीडिया में यह खबर आने के बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया)
-अशोक कुमार (आईएएस)
सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, उ.प्र.
बड़े फैसले
सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़े फैसले में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटों के भीतर उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। दुर्गम इलाकों में, जहां इंटरनेट की सेवा बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए यह समयावधि 72 घंटे की होगी। इसको पुलिस सुधार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा सकता है। यूथ बॉर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस संदर्भ में याचिका दाखिल
की थी।
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