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इटली नौसैनिकों ने लगाई सर्वोच्च न्यायालय में याचिका
इटली के दो नौसैनिकों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून लागू करने के मामले में इटली की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही वहां की सरकार ने तर्क दिया है कि इस कानून को लगाने से इटली गणराज्य आतंकी देश के जैसा प्रतीत होगा। आगामी 20 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
याचिका मंे अनुरोध किया गया है कि केन्द्र सरकार व राष्ट्रीय जांच एजेंसी को कार्रवाई तेज करने और सुनवाई में देरी होने की वजह से नौसैनिकों को आरोप मुक्त करने का निर्देश दिया जाए। इटली के नौसैनिक मैसीमिलियानो लातोर और सल्वातोर गिरोन पर आरोप है कि उन्होंने केरल के तट पर दूर समुद्र में दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। याचिका में आतंकवादी निरोधक कानून को भी चुनौती देकर इसे सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बताया गया है। कहा गया है कि केवल समुद्री सीमा क्षेत्र कानून, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और यूएनसीएलओएस के तहत ही कार्रवाई की अनुमति दी गई थी। इटली के राजदूत डैनियल मैनसिनी ने इटली के दोनों नौसैनिकों के साथ संयुक्त रूप से याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि एसयूए कन्वेन्शन के 2005 के ड्राफ्ट प्रोटोकाल में किसी राज्य के सैन्य बल द्वारा अपनी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई को स्पष्ट रूप से इसके दायरे से बाहर रखा गया है। प्रतिनिधि
अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी नये विवादों में घिरी
हेलीकॉप्टर खरीद मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त इटली की अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी एक नये विवाद में घिर गई है। इस बार ब्रिटेन की संसद में कंपनी की संलिप्तता को लेकर
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