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नक्सली हिंसा के विरुद्ध सभी राज्य एकजुटप्रतिनिधिमुख्यमंत्रियों तथा बिहार के राज्यपाल के साथ केन्द्रीय गृहमंत्री श्री शिवराज पाटिल (मध्य में)नक्सल समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी राज्यों के बीच साझा प्रयास करने पर सहमति बन गयी है। इस संबंध में केन्द्रीय गृहमंत्री श्री शिवराज पाटिल की अध्यक्षता में गत 19 सितम्बर को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद सभी मुख्यमंत्रियों की इस पर सहमति बनी। डा. रमन सिंह ने बैठक में कहा कि नक्सल समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केन्द्र का निरन्तर सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नक्सलवादियों की ताकत बहुत बढ़ गयी है और राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित योजना और साझी नीति लागू करना जरूरी हो गया है। बैठक में बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री धरम सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राजशेखर रेड्डी, झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुण्डा, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री ए. राजा और केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल उपस्थित थे।चर्चा में यह बात प्रमुखता से उठी कि नक्सलवादियों का सामना करने में जमीनी स्तर पर पर्याप्त बल, संसाधन और आधुनिक हथियारों की कमी निरंतर महसूस की जा रही है। नक्सल प्रभावित राज्यों को सुविधा सम्पन्न बनाया जाना आवश्यक है। नक्सलवादियों की संचार व्यवस्था और विस्फोटकों के इस्तेमाल को देखते हुए केन्द्रीय रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का उपयोग कर इनमें अलग से एक अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ बनाने का सुझाव भी आया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ को 15 गोलीरोधी शस्त्र सज्जित वाहन और दो हजार आधुनिक “इन्सास” रायफलें देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत दो इंडिया रिजर्व बटालियनों के शीघ्र गठन के निर्देश भी दिए।प्रतिनिधिNEWS
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