नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की चर्चा ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रो एसपी बघेल ने कहा है कि केंद्र इस पर सहमत है, राज्य सरकार इसके लिए जमीन तलाश करके दे। नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की चर्चा पिछले दो सालों से चल रही है। इसके पीछे दो कारण दिए गए थे। एक हाई कोर्ट के पीछे ऊपरी पहाड़ियों से हो रहा लगातार भूस्खलन, दूसरा पर्यटन नगरी होने की वजह से आए दिन यहां हो रही परेशानियां। इसे देखते हुए हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की मांग राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी उठा चुके थे। उनका कहना था कि हाई कोर्ट की सख्तियों के कारण पर्यटक यहां से कहीं और चले जा रहे हैं।
राज्य सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समक्ष तीन जमीनों को चयनित करके इसका प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट नैनीताल जिले में ही रहेगा। इसके लिए रानीबाग, एचएमटी घड़ी कारखाना की बन्द पड़ी इमारत, ग्रेटर हल्द्वानी में स्टेडियम के पास पड़ी खाली जमीन और नया गांव कालाढूंगी के पास पड़ी वन विभाग की जमीन का प्रस्ताव दिया गया है। रानीबाग और हल्द्वानी की जमीन रेल हेड और पंत नगर एयरपोर्ट के पास है, लिहाजा इनमें से कोई एक पर सहमति बन सकती है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इस पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से बात करके निर्णय लेंगे।
टिप्पणियाँ