केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मिशन शक्ति के तृतीय चरण के आरम्भ के अवसर पर कहा कि जब भी किसी महिला को अवसर व प्रोत्साहन मिलता है, तब वह महिला उसमें बिना किसी संकोच के शामिल होती है. महिलाएं अपने कार्य की जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं.
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तीकरण करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है. प्रदेश के प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है. जनधन खाता , उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना, पोषण अभियान एवं मुद्रा लोन योजना में सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मिला है. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं पर फोकस किया गया है. केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश देने की व्यवस्था की गयी है.
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों में महिलाओं को वरीयता दी जा रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रारम्भ से ही महिलाओं के सशक्तिकरण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है. उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चरणबद्ध ढंग से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं मिशन शक्ति जैसी योजनाएं लागू की. महिलाएं आज स्वयं सशक्त बन चुकी हैं. दहेज प्रथा, बाल विवाह को खत्म करने के लिए महिलाएं स्वयं आगे आएं. केन्द्र व प्रदेश सरकार महिलाओं की संवेदना को समझते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला कल्याण को प्रोत्साहित कर रही हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को एक नई दिशा देने का कार्य किया है. उनके मार्गदर्शन में देश की आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान व उनके स्वावलम्बन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, जनधन योजना तथा मुद्रा योजना द्वारा ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग एवं बीमा व्यवस्था से जोड़ा गया है. इसके अलावा, नारी गरिमा व उनके उत्तम स्वास्थ्य हेतु आवास सहित शौचालय की सुविधा प्रदान की गई है. प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना द्वारा 19,662 महिलाओं को घर का स्वामित्व दिया गया है. समाज में यदि मातृ शक्ति सुरक्षित महसूस करती है, तो पूरा समाज सुरक्षित होता है. प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है तथा प्रदेश से असुरक्षा के भाव को खत्म किया है.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ प्रारम्भ की गई. इस योजना में कन्या के जन्म से लेकर स्नातक में प्रवेश लेने तक राज्य सरकार द्वारा 6 किस्तों में 15 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है. इस योजना के अन्तर्गत अब तक 7.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित की जा चुकी हैं. प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं. इसी क्रम में बुन्देलखण्ड (झांसी) की बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर स्वयं सहायता समूह के कार्य जग-जाहिर हैं, जिसने विगत वर्ष 2 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया. ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पूर्वांचल के 5 जनपदों-सोनभद्र, चन्दौली, मीरजापुर, बलिया एवं गाजीपुर के लिए बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी की तर्ज पर मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी गठित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 35 करोड़ रूपये की परियोजना स्वीकृत की गई है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने डेढ़ लाख नौजवानों को पुलिस में भर्ती किया है, जिसमें 20 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए निर्धारित की गई हैं. लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में 3 महिला पीएसी बटालियन गठित की जा रही हैं. मिशन शक्ति के पहले व दूसरे चरण में 1,537 से अधिक थानों व 350 तहसीलों में महिला पुलिस बूथ स्थापित किए गए हैं.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत 1 लाख 55 हजार पात्र बालिकाओं को अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तान्तरण किया गया. इसके साथ ही बदायूं में वीरांगना अवन्तीबाई महिला पुलिस बटालियन के प्रांगण का शिलान्यास तथा मिशन शक्ति के दो चरणों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया. प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मिशन शक्ति के तृतीय चरण के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं.
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