आत्मनिर्भर भारत की ताकत से डरा चीन-पश्चिम!, वैश्विक मंच पर उभर रहा नया भारत

अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स के अनुसार, वाशिंगटन का वैश्विक प्रभुत्व खत्म हो चुका है और हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें भारत, रूस और चीन जैसे देश नई विश्व व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकते हैं; हालांकि, चीन को अपनी विस्तारवादी नीतियों को त्यागना होगा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए रचनात्मक कदम उठाने होंगे, या भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिका और यूरोप के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाना होगा। भारत रूस को भी नहीं छोड़ेगा। साथ ही, अमेरिका और यूरोप, भारत पर बहुत अधिक निर्भर हैं। चीन को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप को भारत की आवश्यकता होगी।

पश्चिमी दुनिया और चीन भारत को लेकर चिंतित क्यों हो गए हैं?

आतंकवाद के लिए चीन का खुला समर्थन और आतंकवाद से पीड़ित पाकिस्तान के दिल में हाल ही में भारत द्वारा किए गए हवाई हमलों पर पश्चिमी दुनिया की प्रतिक्रिया यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि वे भारत के विकास से नहीं, बल्कि पिछले कुछ समय सें प्रदर्शित की गई आत्मनिर्भरता और शक्ति से डरते हैं। यद्यपि विश्व ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार कर लिया है और कोई अन्य विकल्प नहीं है, फिर भी पश्चिमी जगत इस बात से चिंतित है कि भारत की शक्ति स्वदेशीकरण के साथ हर क्षेत्र में कैसे प्रकट हो रही है। पश्चिमी जगत उन देशों से मोहित है जो हर चीज के लिए उन पर निर्भर हैं, अपनी संस्कृति का त्याग कर रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों को कम कीमत पर उन्हें बेच रहे हैं। पश्चिमी जगत इस बात से अवगत है कि भारत का उदय वैश्विक व्यवस्था को कैसे बदल देगा।

भारत जितना अधिक विकसित होगा, दुनिया में उतनी ही शांति और सहयोग होगा, आतंकवाद और अन्य देशों के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण से मुक्त होगा। भारत ने चुनौतीपूर्ण कोरोना चरण के दौरान कई देशों को कोरोना वैक्सीन प्रदान करके, संघर्ष क्षेत्रों में फंसे कई देशों के नागरिकों को बचाने में सहायता करके और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान देशों का आर्थिक और मानवीय मदत करके, बिना किसी अनुचित लाभ के निस्वार्थ सहायता की अपनी नीति का प्रदर्शन किया है, जिसमें तुर्की भी शामिल है, जो आतंकवाद का समर्थन और सहानुभूति रखने वाला देश है।

“आत्मनिर्भर भारत” क्यों ज़रूरी है?

“आत्मनिर्भर भारत” की ओर भारत की यात्रा और इसे समर्थन देने वाली नीतियाँ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दुनिया और घटनाओं के झटकों को झेलने के लिए और भी मज़बूत हो रही है। “मेक इन इंडिया” अभियान का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण उद्योग के विकास को बढ़ावा देना और साथ ही भारत में वैश्विक निगमों द्वारा विनिर्माण केंद्रों की स्थापना करना है। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना माल बनाती है और उसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, तो हम पूरी प्रक्रिया को “मेक इन इंडिया” कह सकते हैं।

हालाँकि, हर वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता है और हमें दूसरे देशों से आने वाले कुछ कच्चे माल पर निर्भर रहना होगा, लेकिन तकनीकी विकास के ज़रिए जो भी बनाया जा सकता है, उसे स्वदेशी रूप से बनाया जाना चाहिए और एक ग्राहक के तौर पर हर भारतीय को “मेक इन इंडिया” उत्पाद खरीदना चाहिए। अगर उत्पाद भारत में नहीं बनाया जाता है, तो सुनिश्चित करें कि हम इसे दुश्मन देश के बजाय मित्र राष्ट्र से खरीदें। हमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया और अज़रबैजान के उत्पादों से बचना चाहिए। आइए हम उन देशों की मदद करें जो अच्छे और बुरे समय में हमारी मदद करते हैं। किसी दुश्मन देश से कोई भी खरीद, नक्सलवाद, आतंकवाद तथा हमारे रक्षा बलों और नागरिकों पर हमलों को प्रत्यक्ष सहायता है, इसलिए हमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में तेजी और सटीकता के साथ अपनी ताकत को और विकसित करने की जरूरत है।

उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तब तक एक वैश्विक आर्थिक शक्ति था जब तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विनिर्माण नहीं किया गया था; अब, संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसे चक्र के मध्य में है जहाँ यह 19 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डुबा हुआ है, और राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिका में विनिर्माण को वापस लाने की तलाश कर रहा है। अभी, चीन दुनिया का विनिर्माण महाशक्ति है, जो वैश्विक विनिर्माण उत्पादन का लगभग 26% और निर्यात किए गए निर्मित माल का 32% हिस्सा है। हालाँकि, यह चीनी सरकार और उद्योगों के वर्षों के खर्च और प्रयास का परिणाम है, जो चीन को उन व्यवसायों के लिए सबसे वांछनीय स्थान बनाते हैं जो अपने माल के विनिर्माण पर निर्भर हैं, जैसे कि ऑटोमेकर, जो चीन को अपने माल के निर्माण के लिए सबसे अच्छी जगह मानते हैं।

भारत एक पसंदीदा विकल्प के रूप में उभर रहा है, चीन प्लस + ​​1 मॉडल  भारत विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के निष्कर्षण जैसे अग्रणी क्षेत्रों के लिए बोलियां आमंत्रित करना और उद्योग-विशिष्ट प्रोत्साहन और वित्तीय पैकेज प्रदान करना। भारत का विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है, जो सकल घरेलू उत्पाद और नौकरियों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह क्षेत्र वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17% है और 27.3 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। यद्यपि वैश्विक विनिर्माण में भारत का वर्तमान हिस्सा 2.87% है, इसकी विकास दर तेज और आशाजनक है।

कई कंपनियां हाल ही में विभिन्न कारणों से चीन से दूर चली गई हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं। श्रम लागत बहुत अधिक हो रही है। औसत चीनी व्यक्ति 17,000 अमेरिकी डॉलर कमाता है, जो कंपनियों की नजर में बहुत अधिक है; औसत भारतीय प्रति वर्ष 8,550 अमेरिकी डॉलर कमाता है, जो औसत चीनी नागरिक के वेतन के आधे से थोड़ा अधिक है; हालांकि, यह अभी भी आसियान देशों के औसत वेतन से थोड़ा अधिक है। भारत 550 मिलियन से अधिक श्रमिकों के साथ, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्यबल होने के कारण क्षतिपूर्ति करता है। इसने हाल के वर्षों में भारत के विनिर्माण प्रक्रिया को काफी बढ़ावा दिया है। दूसरा कारण यह है कि भारत चीन के विरुद्ध एक पश्चिमी सहयोगी है, जहाँ इनमें से अधिकांश ऑटो और अन्य कंपनियाँ स्थित हैं।

नतीजतन, ये कंपनियाँ किसी विरोधी की सहायता करने के बजाय, कारखाने स्थापित करने और किसी सहयोगी को विकसित करने और अमीर बनने में सहायता करने में अधिक सहज महसूस करती हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि 2025 तक, हम विनिर्माण उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे सबसे शक्तिशाली विनिर्माण केंद्र के रूप में जापान से आगे निकल जाएँगे, उसी क्षेत्र में 2028 तक अमेरिका से आगे निकल जाएँगे, और 2030 तक निर्मित वस्तुओं के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक बन जाएँगे। हालाँकि हम विनिर्माण बाजार और खेल में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन हमें वर्तमान में विनिर्माण खेल में चीन के बजाय जापान से स्पर्धा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि हम अभी भी एक बढ़ती हुई विनिर्माण शक्ति हैं।

विनिर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाने में क्या हैं बाधाएँ और उनका समाधान?

‘मेक इन इंडिया’ रणनीति को लागू करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक मजबूत बुनियादी ढाँचे और रसद कौशल की आवश्यकता है। कुशल विनिर्माण संचालन के लिए पर्याप्त परिवहन नेटवर्क, भरोसेमंद बिजली आपूर्ति और अच्छी तरह से विकसित औद्योगिक पार्कों की आवश्यकता होती है। इन कठिनाइयों को हल करने के लिए, सरकार ने नई सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के साथ-साथ औद्योगिक गलियारों के निर्माण जैसी प्रमुख बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाएँ शुरू की हैं। इसके अलावा, निवेश को आकर्षित करने और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) जैसी पहल शुरू की गई हैं।

‘मेक इन इंडिया’ रणनीति के कार्यान्वयन में एक और बाधा जटिल नियामक प्रक्रियाओं और नौकरशाही देरी की उपस्थिति है। यह निगमों को भारत में विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने से रोक सकता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, सरकार ने नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, कागजी कार्रवाई को कम करने और अनुमोदन को स्वचालित करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। एकल-खिड़की समाशोधन प्रणाली के कार्यान्वयन ने आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इसके अलावा, अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए नियामक संगठनों की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने के प्रयास किए गए हैं।

‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की सफलता के लिए सक्षम कार्यबल की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। हालांकि, कुछ उद्योगों में उचित रूप से कुशल लोगों की कमी है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, सरकार ने कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। कौशल अंतर को पाटने के लिए, इन कार्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता और उद्योग-विशिष्ट कौशल विकास शामिल हैं। पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्नातक रोजगार के लिए तैयार हैं, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया गया है।

एक अन्य समस्या विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ावा देना है। नवाचार और तकनीकी विकास भारतीय उद्योगों की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसे संबोधित करने के लिए, सरकार ने अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए कई तरह की नीतियों और प्रोत्साहनों को लागू किया है, जिसमें अनुसंधान और विकास निवेशों के लिए कर छूट, प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्रों की स्थापना और उद्योग-अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।  इन कदमों का उद्देश्य एक अभिनव संस्कृति विकसित करना, तकनीकी प्रगति में तेजी लाना और भारत को नवाचार-संचालित विनिर्माण में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। इन कठिनाइयों से निपटने और प्रभावी समाधानों को लागू करके, ‘मेक इन इंडिया’ पहल विनिर्माण विकास को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने का प्रयास करती है।

जैसे-जैसे भारत औद्योगिक उत्कृष्टता की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, ‘मेक इन इंडिया’ पहल का देश के विनिर्माण भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इस योजना का उद्देश्य एक अभिनव और कुशल संस्कृति को प्रोत्साहित करके भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है। निरंतर सुधारों और विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, ‘मेक इन इंडिया’ आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना जारी रखेगा और देश की दीर्घकालिक समृद्धि को सुनिश्चित करते हुए स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उद्योगों, राज्यों और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हितधारकों को अपने प्रयासों को केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यों के साथ जोड़ना चाहिए। इससे अनुसंधान-उन्मुख, अभिनव, गुणात्मक, मात्रात्मक और कुशल विनिर्माण क्षमताओं के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो सकेगा। भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, दुनिया के लिए उतना ही बेहतर होगा।  राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे भारत में गुणात्मक और त्वरित रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि शोध और नवोन्मेषी मानसिकता वाले युवा तैयार किए जा सकें, जो विनिर्माण क्षेत्र के लिए विश्वव्यापी शक्ति के रूप में उभरने के लिए महत्वपूर्ण है।

(डिस्क्लेमर: स्वतंत्र लेखन। यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं; आवश्यक नहीं कि पाञ्चजन्य उनसे सहमत हो।)