देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भारतीय सेना के पराक्रम ऑपरेशन सिदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। साथ ही, निम्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-
मुख्य निर्णय
ऊर्जा विभाग : मेकेंजी कंपनी ने ऊर्जा विभाग के नुकसान को लेकर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी।
सीएम राहत कोष : कोष के रुपयों को उन्हीं बैंकों में रखा जाएगा जहाँ अधिक लाभांश (ब्याज) प्राप्त होगा।
पशुपालन विभाग : पशुपालन विभाग का फैसला पोल्ट्री फार्म्स के तहत बड़े पोल्ट्री फार्म्स बनेगा पहाड़ी इलाकों में 40 प्रतिशत सब्सिडी मैदानी जिलों में 30 प्रतिशत सब्सिडी रहेगी गौ वंश को गौशाला में रखने के लिए फैसला हुआ। 16 हजार पशु सड़क पर रहता है अब पशुपालन विभाग निर्माण के लिए पैसा देगा, अब डीएम गौशाला बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर सकते है प्राइवेट एनजीओ के द्वारा निर्माण के तहत सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी 40 प्रतिशत लगाएंगे।
वित्त विभाग : संयुक्त आयुक्त (वित्त) की सेवा नियमावली को मंजूरी मिली।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग : किशोर न्याय नीति (कॉपास फंड) के उपयोग हेतु नियमावली बनाई गई। स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए नीति को मंजूरी मिली।
सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी सभी जिलों में लागू होगी 30 करोड़ के बजट से महिलाओ को स्वरोजगार दिया जाएगा 75 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी 2 हजार महिलाओ को हर साल मदद देने का टारगेट।
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग : विभाग समन्वयक को विभागाध्यक्ष बनाया गया।
स्वरोजगार योजनाएँ : मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना का विलय कर एक योजना बनाई गई।
पर्यटन विभाग : नरेंद्रनगर के तपोवन-कुंजापुरी रोपवे योजना के लिए टेक्निकल पार्टनर नियुक्त किए जाएंगे। डेवलपर अलग होगा।
गृह विभाग : गृह विभाग के फायर सर्विस के मामले में 12 मीटर से कम और ज्यादा उद्योग के लिए फैसला 12 मीटर से कम मामले में भी अब एरिया के हिसाब से सुरक्षा मानको को वर्गीकरण किया गया है।
स्वजल कार्यक्रम : स्वजल कार्यक्रम के तरह अब कर्मचारियों को 2021 से 2026 के लिए इनके पदों की निरंतरता दी जाएगी
भूमि रजिस्ट्रेशन : प्रदेश में वर्चुअल रजिस्ट्रेशन को लेकर फैसला लिया गया।
पेंशन नीतियाँ : नई पेशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के तहत कौन से पद अधिसूचित होंगे इसको लेकर हुआ फैसला अब भर्ती के विज्ञापन की अधिसूचना की तिथि मानी जाएगी।
परिवहन विभाग : परिवहन विभाग का मद ग्रीन सेस लेने का फैसला प्रवेश उपकार में बढ़ोतरी को लेकर फैसला जल्द होगा लागू
धर्मस्व एवं तीर्थाटन विकास परिषद : धर्मस्व और तीर्थंटन विकास परिषद को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
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