नैनीताल प्रशासन अतिक्रमणकारियों को फिर जारी करेगा नोटिस, दुष्कर्म मामले के चलते रोकी गई थी कार्रवाई

नैनीताल, प्रशासन एक बार फिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी करने जा रहा है। इस बार नोटिस 3 दिन का नहीं बल्कि 15 दिन का होगा। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो इसी मई माह में सरकारी जमीन से करीब 63 भवनों को हटाने का काम पूरा हो सकता है, जिसमें नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान का मकान भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल को शहर में बालिका से दुष्कर्म की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई थी। इसमें 73 वर्षीय मो. उस्मान को आरोपी बनाया गया है। घटना के बाद पालिका की ओर से 62 लोगों को तीन दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का उल्लंघन बताते हुए पालिका को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस वापस लेने के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान नगर पालिका ने बताया कि उन्होंने मो. उस्मान सहित 62 अन्य लोगों को जारी नोटिस निरस्त कर दिए हैं।

सीएससी चंद्रशेखर सिंह रावत ने बताया कि हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा कि प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। अतिक्रमण हटाने से पहले सभी को 15 दिन पहले नोटिस दिया जाए। इसके बाद अतिक्रमण चिह्नित कर प्रशासन उसका ध्वस्तीकरण कर सकता है। बालिका से दुष्कर्म की घटना के बाद शहरवासियों में गुस्सा देखने को मिला और यहां हो रहे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जैसे मामलों को लेकर भी स्थानीय जनता ने अपनी विरोध की आवाज बुलंद की थी। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका परिषद ,वन विभाग और प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एक बार फिर से कारवाई करने का मन बना लिया है।