मदरसा फंडिंग की होगी जांच, उत्तराखंड सरकार का बड़ा आदेश

देहरादून। धामी सरकार की अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है, अब तक 136 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। अब तक की प्रशासन की कारवाई में उधम सिंह नगर जिले में 64, देहरादून जिले में 44, हरिद्वार जिले में 26, पौड़ी गढ़वाल में 02 अवैध मदरसे सील किए गए हैं।

उधर, सभी शासन स्तर से सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो राज्य में चल रहे वैध और अवैध मदरसों को मिलने वाले चंदे अथवा फंडिंग के बारे में जानकारी हासिल करें।

उल्लेखनीय है कि राज्य में 500 से अधिक अवैध मदरसे और 450 के करीब पंजीकृत मदरसे हैं। पंजीकृत मदरसों द्वारा अपने दस्तावेज और,बैंक खाता,आय व्यय का विवरण, अन्य प्रपत्रों की जानकारी शासन प्रशासन को देनी होती है और वे दे भी रहे हैं। लेकिन, दूसरी ओर ऐसे वो अवैध मदरसे हैं जिनके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड द्वारा तय किए गए मानक पूरे नहीं किएगए और वे गैरकानूनी रूप से चल रहे हैं। इन्हीं अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार ने सील बंदी की कारवाई का अभियान तेज किया है।

उत्तराखंड में अभी तक 136 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। इनके बारे में जिला प्रशासन को शासन से ये दिशा निर्देश मिले हैं कि इन अवैध मदरसों के संचालकों, यहां पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में सत्यापन कराया जाए और इन्हें चंदा अथवा फंडिंग के स्रोत क्या है ? मदरसों के आय व्यय का ब्यौरा भी देखा जाएगा। इस बारे में जिला स्तर से एक कमेटी बनाए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है पिछले कुछ समय में यूपी से लगे कस्बों जसपुर बाजपुर, किच्छा ,काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर के साथ साथ हरिद्वार जिले में भी ऐसे नए मदरसे खुलने की सूचना शासन को मिली है जिनका कहीं पंजीकरण नहीं है।

अवैध निर्माण करने वाला मदरसा भी सील

देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने आज सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पूर्व में दिए नोटिस के बाद सील कर दिया। उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था।